कोरोना (कोभिड–१९)का कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना साउनदेखि असोजभित्र गर्ने गरी तयारी थालिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालक समितिले राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ आगामी साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ । विभागका उपमहानिर्देशक डा. हेमराज रेग्मीले, “कोरोना सङ्क्रमण दरमा कमी आउन थालेको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाएमा साउन १५ देखि असोज १५ गतेसम्म समय मिलाएर जनगणना गर्न सकिने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ । अहिलेसम्म हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ । आगामी असार पहिलो हप्तातिर प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने छौँ । ”

यसअघि सरकारले जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्म देशभर एकै पटक राष्ट्रिय जनगणना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । कोरोनाको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि गत वैशाख २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनगणनाको सबै काम स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभागले सम्भव भएसम्म यसअघि जनगणनाका काम जहाँबाट रोकिएको थियो त्यहीँबाट बाँकी काम गर्ने जनाएको छ । विभागले ७७ जिल्ला तथा सातवटै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गरिसकेको छ भने जनगणनाका लागि आठ हजार सुपरिवेक्षक र ३९ हजार गणक छनोट गरिसकेको छ । राष्ट्रिय प्रशिक्षक सहजकर्ता, प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना अधिकारी तालिम, प्रदेशस्तरीय मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण, स्थानीय जनगणना अधिकारी तालिम सम्पन्न भइसकेको छ । विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि तालिम केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी सबै तालिम केन्द्र र जिल्लामा यसअघि नै पठाइसकेको थियो । यस वर्ष हुने जनगणनाका लागि सरकारले ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ भन्ने नारा तय गरेको छ । सरकारले आगामी वर्षको बजेटमा जनगणनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने गरी एक अर्ब ६० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।