कञ्चनपुर, २७ असार
महाकाली नदीको रोयल्टी संकलन विवाद आदालतमा पुगेको छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ मा भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली नदीको रोयल्टी संकलनको जिम्मा पाएको थियो ।

९ महिनाका लागि पाउनुपर्ने ठेक्का भएपनि भवानीले ६ महिना मात्रै पाएको थियो । चालु बर्षको असोजदेखि मंसिरसम्म भीमदत्त नगरपालिका आफैले रोयल्टी संकलन गरेको थियो । रोयल्टी संकलनको ठेक्का पाएको कम्पनी भवानीले कुमार÷सिएफईसी जे.भीलाई रोयल्टी बुझाउन ताकेता गरेपछि विवाद भएको हो ।
भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले कुमार÷सिएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गरेपछि कुमार÷सिएफईसी जेभीले तिर्न नपानेपछि विवाद उत्पन्न भएको विवाद आदालतमा पुगेको छ । कुमार÷सिएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगका बर्षको राजस्व तिर्नका लागि भीमदत्त नगरपालिकाले तोकेता गरेको छ ।
आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा कुमार÷सिएफईसी जेभीले महाकालीको स्रोत उपभोग गरेबाफत भीमदत्त नगरपालिकालाई २ करोड ४७ लाख ११ हजार र दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व नबुझाएपछि उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका थियो ।
बेरुजु रकम तिर्नका लागि दुवै नगरपालिका (भीमदत्त र दोधाराले कम्पनीसंग) ताकेता गरेपनि नबुझाएपछि थप विवाद चर्किएको हो । प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई दवाव दिदै आएको छ । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसी जेभीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रोयल्टी समावेस नभएकाले खारेजीको माग अघि सारेर उच्च आदालतमा रिट दायर गरेको छ । अन्तरिम आदेशका लागि रिट दायर गरेपनि आदालतले आदेश दिएको छैन । उच्च आदालतमा भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली पुल आयोजना बिरुद्धमा रिट दायर गरिएको छ । कुमार÷सिएफईसी जेभीका ईन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेस नभएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिनुपर्ने नभएपनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको बताए । उच्च आदालत दियायल इजलास महेन्द्रनगरका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले नगरपालिकाले माग गरेको रोयल्टी नदिनुपर्ने भन्दै अन्तरिक आदेशका लागि कुमार÷सिएफईसी जेभीका तर्फबाट ईन्जिनियर किशोर पाण्डेयले २४ असारमा रिट दायर गरेको बताए । नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी समावेस भएको दावि गर्दै भीमदत्त नगरपालिका, त्यसका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र महाकाली पुल आयोजना र त्यसका प्रमुखलाई विपक्षी बनाएर अन्तरिक आदेशका लागि रिट दायर गरेको बताए । रिटमा दुवै पक्षलाई ३० असारमा आदालतमा बोलाएको सुचना अधिकारी चन्दले बताए । ‘निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश भएन, ‘सूचना अधिकारी चन्दले भने, ‘तीनै पक्षलाई आदालतले थप छलफलका बोलाएको छ ।’ चालु बर्षमा महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोत उपभोग गरे बाफत भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिका प्रतिनिधी दिवाकर भट्टले लामो समयदेखि महाकाली पुल निर्माणको नाममा कुमार÷सिएफईसी जेभीले स्रोत दोहन गरेर राजस्व नतिरेकाले कम्पनीका तर्फबाट तोकेता गरिएको बताए । ‘हामीले कुमार÷सिएफईसी जेभीसंग स्रोत उपभोग गरे बाफत हुन आउने राजस्व माग गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘उनले भने, ‘कम्पनीले दिन्छु तर दामासाही भन्यो, हामीले मानेनौँ, जति कानुनले भन्छ त्यही तिर भने तर तिरेको छैन ।’ भीमदत्त नगरपालिकाले नै पुषदेखि जेठसम्मको अवधिमा स्रोत उपभोग गरे बाफत २ करोड ४१ लख ४१ हजार प्रमाणित गरेपनि कम्पनीले तिर्न नमानेको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग गरे बाफत सबैले स्थानीय सरकारलाई राजस्व तिर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘तर यहाँ राष्ट्रिय गौरबको योजना भन्दै तिर्न आनाकानी गरियो ।’ विगतका बर्षहरुमा कुमार÷सिएफईसी जेभीले रोयल्टी संकलनकर्ता कम्पनीसंग दामासाही अनुरुप राजस्व तिर्दै आएपनि आफुहरुले पुरै तिर्न ताकेता गरेको बताए । उनले राजस्व अशुलीका लागि भीमदत्त नगरपालिकासंग अनुरोध गरेको बताउदै लकडाउन अवधिको छुटका लागि आग्रह गरेको बताए । ‘कुमार÷सिएफईसी जेभीले हामीलाई तिनुपर्ने रकम तिनुपर्छ, ‘उनले भने, ‘स्रोत उपभोग गरेपछि राजस्व तिर्नुपर्छ, आदालत जाने होईन ।’ पुल निर्माण स्थलको उत्तरमा १५ सय दक्षिणमा ५ सय मिटर क्षेत्रफल बाहेकको स्थानबाट संकलन गरेको राजस्व तिनुपर्छ । ‘पुल क्षेत्रबाट संकलन गर्न मिल्दैन, ‘उनले भने, ‘बाहिरबाट संकलन गरेर उपभोग गर्दा राजस्व तिर्नुपर्छ ।’ भीमदत्त नगरपालिकाले आफैले रोयल्टी संकलन गर्दा महाकाली नदीको स्रोतलाई माटोको भाउमा राखेको भन्दै स्थानीयको आपत्ति जनाएका छन । दोधाराचाँदनी नगरपालिका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले अघिल्लो आर्थिक बर्षको ९३लाख बेरुजु रकम तिर्नका लागि पुल निर्माण कम्पनीसंग तोकेता गर्दा समेत नतिरेको बताए । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमाल चन्दले महाकालीको स्रोत रोयल्टीको बेरुजु रकम अशुलीका लागि कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भएको बताए । ‘महाकाली नदीको स्रोत उपभोग गरे बाफत कुमार÷सिएफईसी जेभीबाट विगतको बक्यौता रकम तिर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छौँ, ‘प्रवक्ता चन्दले भने कार्यालयले अशुल गर्छ ।’