महाकाली नदीको रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेको छ । रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि करोडौँको चलखेलका साथै कञ्चनपुरमा निर्माण समाग्रीको आपूर्तिमा समस्या भएको छ । हरेक आर्थिक बर्ष १ असोजदेखि नदीनालाबाट ढुङ्गा, गिटी वालुवा संकलन हुने भएपनि रोयल्टी विवाद अदालतमा पुगेपछि जिल्लामा निर्माण समाग्री ढुङ्गा, गिटी, बालुवा अभाव भएको हो । रोयल्टी बाफतको झण्डै साढे १७ करोड भन्दा बढि रकम पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी संकलन कम्पनी र दुई स्थानीय तहलाई बुझाउनुपर्ने भएपनि सो बुझाउनुको साटो बाँझ हाल्नका अदालत गएको स्थानीय तहले जनाएका छन ।

रोयल्टी दाविकर्ता स्थानीय तहले पुल निर्माण कम्पनीले करोडौँको चलखेल गर्नका लागि रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरिरहेको बताउदै महाकाली नदीको प्राकृतिक स्रोत साधन दोहन गरेर अन्यन्त्र समेत बिक्रिका लागि लगिररेको आरोप लगाएको छ । महाकाली नदी नखुल्दा निर्माण समाग्री ढुवानीकर्ता मात्र नभई भीमदत्त नगरपालिकाले दैनिक २ लाख ३० हजार राजस्व गुमाईरहेको छ । भने अर्कातिर वालुवा चालेर गुजारा चलाउने विपन्न नागरिक मारमा परेका छन ।

ढुङ्गा वालुवा ढुवानीकर्ता पदम रानाले नदी नखुल्दा १७ दिनदेखि ट्रक घरमै थन्क्याएर राखेको बताए । ‘महाकाली नदीमा ढुङ्गा, गिटी वालुवा ढुवानी संकलन खुलेको छैन, ‘उनले भने, ‘साहुको काम पाईएको छ, तर ढुवानी अनुमती नहुँदा समस्या भईरहेको छ ।’ ढुवानीकर्ता सहित स्थानीय विपन्न नागरिक समेत मारमा परेका छन । महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसीले रोयल्टीका विषयमा दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेसंगै विवाद समाधान भन्दा पनि झन चर्किएको छ । पुल निर्माण कम्पनीले गत विगतका बर्षहरुमा तिनुपर्ने रोयल्टी नतिर्ने यस बर्ष समेत भीमदत्त नगरपालिकाले गरेको टेण्डर आब्हानमा असहमती जनाएर मुद्दा दायर गरेको छ ।

उच्च अदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासका सूचना अधिकारी राजेन्द्र चन्दले पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताए । पहिलो पटक दायर गरेको मुद्दा रोयल्टी नतिर्ने र दोस्रो मुद्दा भीमदत्त नगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा आब्हान गरेको टेण्डरमा असमती जनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । पुल निर्माण कम्पनीले दायर गरेको स्थानीय तह र ठेकेदार कम्पनीलाई रोयल्टी नतिर्ने मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएको सूचना अधिकारी चन्दले बताए । दोस्रो मुद्दामा भने अदालतले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागुन्जेलसम्म ठेक्का प्रकृया अघि नबढाउन भीमदत्त नगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकाले नयाँ ठेक्काको काम अघि नबढेका कारण महाकाली नदीबाट ढुङ्गा,गिट्टी वालुवा उत्ख्ननमा समस्या भईरहेको भीमदत्त नगरपालिकाले जनाएको छ । भीमदत्त नगरका प्रवक्ता हिमाल चन्दले अदालतले अन्तरिम आदेश दिएका कारण ठेक्का भएको कामकाज प्रभावित भएको बताए । ‘हामीले यस बर्ष भवानी कन्स्ष्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीलाई ६ करोड २१ लाखमा ठेक्का स्वीकृत गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘अदालतमा मुद्दा भएकाले कामकाज अघि बढ्न सकेको छैन, त्यसैले दैनिक राजस्व गुमाईरहेका छौँ ।’ नगरका प्रवक्ता चन्दले रोयल्टी विवादका कारण नदीबाट दैनिक वालुवा, ढुङ्गा, गिटी चोरी तस्करी भईरहेको बताए ।

‘ढुङ्गा, वालुवा चोरी तस्करी भईरहेको छ, ‘उनले भने, ‘विवाद अदालतमा पुगेपछि असोज १ गतेदेखि संकलन हुने रोयल्टी नियमित शुचारु नहुँदा दैनिक २लाख ३० हजार रुपैया राजस्व गुमाईरहेका छौँ ।’ नगरपालिका र भवानी कस्ष्ट्रक्सन प्रालिले महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसी जेभीलाई रोयल्टी तिर्नका लागि ताकेता गर्दै आएका छन । कुमार÷सिएफईसीलाई रोयल्टी तिर्न र विगतका बर्षको राजस्व तिर्नका लागि नगरपालिकाले तोकेता गर्र्दै आएपछि पुल निर्माण कम्पनीले दुई पटक मुद्दा दायर गरेर बखेडा झिकेको बताए । पुल निर्माण कम्पनीले भीमदत्त नगरपालिकालाई हालसम्म १५ करोड, ४ लाख २ हनार ३६५ रुपैया रोयल्टी तिर्नुपर्नेमा ५७ लाख ९२ हजार १ सय ६२रुपैया मात्रै तिरेको बताए । पुल निर्माण कम्पनीले दोधाराचाँदनी नगरपालिकालाई ९३ लाख राजस्व तिनुपर्ने देखिएको छ ।

दोधाराचाँदनी नगरपालिका प्रवक्ता दिल बहादुर सिजालीले अघिल्लो आर्थिक बर्षको ९३ लाख बेरुजु रकम तिर्नका लागि पुल निर्माण कम्पनीसंग तोकेता गर्दा समेत नतिरेको बताए । उक्त रकम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएका थियो । पुल निर्माण कम्पनीले प्रति घनमिटर ३०रुपैयाका दरले माटोको दररेट दिन्छु भनेपछि नगरपालिकाले इन्कार गरेको बताए । ‘महाकाली नदीमा माटो नै छैन, ‘उनले भने, ‘हामीले माटोको रकम बुझ्ने कुरै भएन ।’ पटक पटक महाकाली पुल आयोजनालाई ताकेता गर्दा समेत पुल कार्यालयबाट बदमासी भईरहेको बताए । बेरुजु रकम तिर्नका लागि रोयल्टी संकलन कम्पनी भवानी कन्स्ट्रक्सन र दुवै नगरपालिका (भीमदत्त र दोधाराले कम्पनीसंग) ताकेता गरेपनि निर्माण कम्पनीले तिर्नुको साटो अदालतको बाटो रोजेको छ ।

प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग र बाहिर बेचेको भन्दै दुवै पालिकाले बक्यौता रकम बुझाउन कम्पनीलाई दवाव दिदै आएका छन । गत बगर्ष महाकाली रोयल्टीको ठेक्का पाएको भवानी कन्स्ष्ट्रक्न प्रालिका प्रबन्धक दिवाकर भट्टले महाकाली पुल निर्माण कम्पनीले सरकारी निकाय र रोयल्टी संकलन कम्पनीलाई रोयल्टी तिर्न आनाकानी गरेको बताए । ‘प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग गरे बाफत सबैले रोयल्टी तिर्नुपर्छ, ‘उनले भने, ‘तिदैन भनेर पन्छिनु हुँदैन ।’ महाकाली पुल निर्माण कम्पनी कुमार÷सिएफईसी जेभीले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा रोयल्टी समावेस नभएकाले खारेजीको माग अघि सारेर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेको जनाएको छ ।

कुमार÷सिएफईसी जेभीका ईन्जिनियर किशोर पाण्डेयले रोयल्टी समावेस नभएकाले रिट दायर गरेको बताए । उनका अनुसार पुल निर्माण कम्पनीले रोयल्टी तिनुपर्ने नभएपनि रोयल्टी संकलनकर्ता र पालिकाले ताकेता गरेकाले मुद्दा दायर गरेको बताए । निर्माण कम्पनीले करोडौँ रुपैया सरकार लिएर स्थानीय सरकारलाई प्राकृतिक स्रोत साधन उपभोग गरे बाफत नगरेको भन्दै चोखिनका लागि अदालतको शरणमा गएको कतिपयको बुझाई छ ।