१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले ७ सदस्यमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका थिए । ५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट बोहरा कारबाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०र४ हुन्छ । ५३ सांसद सङ्ख्या गणना गर्दा १०र६ जना हुन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य सङ्ख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।
सोमबार सुनुवाइको पालो आउने नआउने भन्नेबारे अझै अनिश्चित रहेको अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले बताइन् । ‘यस अघि पनि लगातार तीन पटक सम्म पेसी तोकेर पालो आएन’ उनले भनिन् ‘आज पनि पेसी छ । पालो आउने नआउने निश्चित छैन ।’ निवेदकको पक्षबाट अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता रामबहादुर शाह र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले बहस गरिरहेका छन् भने विपक्षीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमण श्रेष्ठ, टिकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दी, बिनामणि पोख्रेल र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बहस गरिरहेका छन् ।