कञ्चनपुर । सरकारी जमिन ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सुदूरपश्चिमका पुर्वमन्त्रीदेखिका ७ कर्मचारी मुछिएका छन । सुदूरपश्चिमका दार्चुला घर भएका पूर्वभूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री चन्द्रदेव जोशी सहित सुदूरपश्चिमका ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग(सिआईबी)ले मन्त्री जोशी सहित कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिका वडा नम्बर १ घर भएका नापी कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अमिन कर्णबहादुर चन्दलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ ।
तर अहिले उनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को फरार सुचिमा रहेका छन । यस्तै, , बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव छविराज पन्त र डडेल्धुराको अजयमेरु गाँउपालिका वडा नम्बर ३ घर भएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सह–सचिव तेजराज पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।
यस्तै, डोटीको बडीकेदार गाँउपालिका वडा नम्बर ४ घर भएका गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन उप–प्रशासक हरिप्रसाद जोशी, दिपायल सिलगढी नगरपालिका वडा नम्बर ५ घर भएका मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन नासु प्रकाशनारायण भट्ट र दार्चुलाको मर्मा गाँउपालिका वडा नम्बर १ घर भएका गुठी संस्थान शाखा कार्यालय काठमाडौंका सहायक द्वितीय डबलसिंह ठगुन्नालाई प्रतिवादी बनाउन सिआइबीले राय दिएको छ । उनीहरुलाई फरार सूचीमा राखिएको छ ।
डोटीको पुर्वी चौकी १ फुलौट घर भई काठमाण्डौँमा भुमि सुधार तथा ब्यवस्थापन बिभाग तत्कालिन निर्देशक पस्पराज उपाध्यायको २०७६ सालमा मृत्यु भैसकेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा सरकारी जग्गा हिनामिनामा संगठित रुपमा कीर्ते गरेको आरोपमा सीआईबीले सुदूरपश्चिमका ८ सहित २८६ जनालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको हो । यो प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीदेखि कर्मचारी, व्यापारी र बिचौलियालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिइएको छ । उनलाई पनी प्रतिवादी बनाइएको छ । यसैबीच सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा मृत्यु भइसकेका २१ जना प्रतिवादीहरुको विवरण पनि समेटिएको छ । अनुसन्धान सकेर सिआइबीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । ललिता प्रकरणमा सिआईबिले सिआइबीको प्रतिवेदनमा प्रतिवादी बनाउन राय दिइएकाहरूसँग ९१ अर्ब ७९ करोड ५४ लाख ६६ हजार पाँच सय ३१ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवादी दुई सय ३८ जनासँग ७६ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ५२ हजार एक सय ७० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, मृतक प्रतिवादी २१ जनाको परिवारबाट १५ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख १४ हजार तीन सय ६१ रुपैयाँ माग गरिएको छ । पछि जग्गा खरिद गर्ने ४८ जनाबाट जग्गा फिर्ता लिन मात्र प्रतिवादी बनाइएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वलाई प्रभावित पारेर बिचौलिया र व्यवसायीले बालुवाटारको १४३ रोपनी ६ आना तीन पैसा तीन दाम सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगेका थिए ।
प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरिएका चार पूर्वमन्त्रीविरुद्ध साढे ९४ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकम बिगो दाबीसहित १०–१० वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने राय प्रहरीले सरकारी वकिललाई दिएको छ । चारमध्ये तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध सबैभन्दा धेरै ६३ करोड १० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र भौतिक योजना राज्यमन्त्री सञ्जय साहविरुद्ध जनही १० करोड ५१ लाख १२ हजार नौ सय तीन रुपैयाँका दरले बिगो दाबी गरेको छ । सबैको कुल बिगो दाबी ९४ करोड ६३ लाख ३८ हजार सात सय नौ रुपैयाँ हुन्छ । चारैजनालाई १०–१० वर्ष कैद गर्नुपर्ने सिआइबीको राय छ । सरकार जमिन हत्याउने प्रकरणपछि देशैभरीको सरकारी जमिन घोटाला प्रकरण खोल्नुपर्ने नागरिकको माग छ ।