कञ्चनपुर । कञ्चनपुर स्थित खाद्य र बाल संगठनको सरकारी जमिनमा बस्दै आएका स्थानीय व्यवसायी आफै हट्न थालेका छन । भीमदत्त नगरपालिका ४ महेन्द्रनगर स्थित नेपाल बाल संगठन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जमिनमा बस्दै आएका स्थानीय व्यवसायी आफै हट्न थालेका हुन ।
एक दशकदेखि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको जमिन भाडामा लिएर व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र झण्डै तीन दशकदेखि नेपाल बाल संगठनको जमिनमा बस्दै आएका व्यवसायी आफै ह्टन थालेका हुन ।
गृहमन्त्रालयले देशभर अतिक्रममा रहेको सरकारी एव सार्वजनिक सरकारी जमिन खाली गराउन प्रशासनलाई पत्राचार गरेसंगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले खाद्य र बाल संगठनको जमिनमा बस्दै आएकाहरुलाई स्थान खाली गराउन निर्णयदेखि पत्राचार सुचना जारी गरेपछि उनीहरु क्रमिक रुपमा आफै हटन लागेका हुन । उनीहरुले ढिलो चाँडो हट्नुपर्ने सरकारको निर्णयको कदर गर्दै हटाउन थालेको बताएका छन ।
आफुहरु सरकारी जमिन लिजमा लिएर बस्दै आएको तर सरकारले अतिक्र्मको संज्ञा दिएको भन्दै दुखित भएका छन । खाद्य संस्थानको जमिनमा दशकदेखि व्यवसाय गर्दै आएका राजेन्द्र धामीले सरकारको निर्णय अनुरुप आफुहरु घर खाली गर्न लागेको बताए ।
अर्का व्यवसायी भीम ठगुराठीले आफुहरु विगतमा सम्झौता अनुरुप भाडा तिरेर आफ्नै लगानीमा घर बनाएर व्यवसाय गर्दै आएको र खाद्यकै कारण हट्नुपर्ने बाध्यता आएकाले हटिरहेको बताए । ‘नगरपालिकामा भएको सर्वदलिय बैठकले भावि दिनमा खाद्यले सो स्थानमा व्यवसायिक भवन बनाउने योजना ल्याए, पहिलो प्राथमिकतामा आफुहरुलाई दिने सम्झौता गरेका छन, ‘उनले भने, ‘सो निर्णयलाई ह्दयगमन गर्दै आफुहरु हटिरहेका छौँ, भावि दिनमा धोका भए सघर्ष गछौँ ।’ उनले हालसम्म ८२ जना व्यवसायीले भीमदत्त नगरपालिका ४ वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको बताए । नेपाल बाल संगठनको जमिनमा भाडामा बस्दै आएका व्यवसायीहरुले समेत सरकारी निर्णयको स्वागत गर्दै आफ्ना संरचना आफैले हटाउन थालेको बताएका छन । बाल संगठनको जमिन भाडामा लिएर होटल व्यवसाय गर्दै आएका डम्बर खडकाले सरकारले अघि सारेको योजना अनुरुप आफुहरु आफ्ना घर संरचना आफै भत्काएर लग्न लागेको बताए । उनले बाल संगठन सहित सरोकारवाला निकायले भावि दिनमा उक्त स्थानमा सटर बने आफुहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा दिने सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । खडका अनुसार भीमदत्त नगरपालिका सहितका सरकारी निकायमा ४६जना स्थानीयले भावि दिनमा सटर निर्माण भए व्यवसाय गर्नकालागि आफुहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
यस अघि प्रशासनले मालपोत सरकारी कार्यालय क्षेत्रमा रहेका सरकारी जमिनमा रहेका संरचना एव खोकाछाप्रा हटाउन समेत सुचना आब्हान गराएर खाली गराएको थियो । कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारीले सरकारी निर्णयको स्थानीयले सम्मान गरेर आफ्नै हट्नु नागरिक सचेतना रहेको बताए । ‘सरकारको निर्णयलाई जनता स्तरबाट समेत सम्मान गरिएको पाईयो, ‘प्रजिअ अर्यालले भने, ‘जनता आफै सचेत भएर सरकारी जमिनमा बनाईएका संरचना हटाउन थालेका छन ।’
सरकारी एव सार्वजनिक अतिक्रमित सरकारी जमिन हटाउन जिल्लाका राजनीतिक दलहरुको साथ सर्मथन एव प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल कुमार अधिकारी सहितका जिल्ला स्थित सुरक्षा निकाय प्रमुख सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुको दिर्घकालिन विवेकले बल प्रयोग बिनै अतिक्रमणको चपेटामा परेको कञ्चनपुरको सरकारी जमिन हटाउने अभियान अघि बढेसंगै नागरिकले समेत प्रसंसा गरिरहेका छन । स्थानीयले समेत जिल्लारीको अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गराउनुपर्नेमा जोडदिएका छन ।