बेलडाँडी । बेलडाँडी गाउँपालिका प्रमुख हरिशचन्द्र राना अहिले गाउँको समग्र विकास र रुपान्तरणमा होमिएका छन् । तर विडम्बना, उनलाई रोक्ने हात बाहिरका होइनन्, आफ्नै पार्टीभित्रका नेताकार्यकर्ताबाटै उठिरहेका छन् ।
जनजातिका छोरा, भूमिपुत्र राना, शिक्षक पेशाबाट आफ्नो सामाजिक यात्राको सुरुवात गरे । उनी शिक्षामा सुधार ल्याउने सपना बोकेर राजनीतिमा होमिएका थिए । गाउँकै विद्यालयमा शिक्षक रहँदा उनले “शिक्षा नै विकासको मेरुदण्ड हो” भन्ने विश्वास बोकेका थिए । सोही दृष्टिकोणले २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट गाउँपालिका प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित कार्यक्रम अघि सारे ।
तर, प्रमुख रानाको यो सकारात्मक सोच र प्रतिबद्धता उनका आफ्नै दलभित्रैका केही सिमित व्यक्तिहरूलाई मन परेन । पार्टीभित्रैबाट विकासका योजना अवरुद्ध गर्ने खेल सुरु भयो । कसैले पालिकाभित्र काँग्रेस समिति गठन गरी गाउँपालिकालाई नियन्त्रणमा लिने प्रस्ताव ल्याए । कसैले “गाउँपालिका भरी सबै कर्मचारी काँग्रेसकै भर्ती गर्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याए ।” तर रानाले कानूनले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्न अस्वीकार गर्दै पारदर्शिता र प्रणालीमै टिकिरहने अठोट दोहो¥याए ।
रानाले १५ सैयाको अस्पताल निर्माणका लागि अतिक्रमित ठाउँ खाली गराउने अभियान चलाउँदै गर्दा पहिलो ठूलो अवरोध उनकै सहपाटी उपाध्यक्ष शान्ति नाथबाट आयो ।
उपाध्यक्ष नाथले उक्त स्थान खाली गराउने निर्णयको खुलेआम विरोध मात्र गरिनन् उनले चलेको डोजर नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिन् । त्यसपछि देखिनै नाथले अध्यक्ष रानाका प्रायः सबै निर्णयमा प्रश्न उठाउने, रोक्ने र विवाद सिर्जना गर्ने काम दोहो¥याइ रहेको आरोप उनलाई छ ।
विद्यालय सुधारदेखि दुग्ध चिस्यान केन्द्र, कोल्ड स्टोर, खेलमैदान, वडा कार्यालय भवन, आपतकालीन भवन, नक्सा अनुसारका सडक विस्तार कार्य लगायतका विकास आयोजनामा समेत उनले अवरोध खडा गर्दै आइन गरेकी छन् ।
हुदा हुदा अहिलेको शिक्षक दरबन्दी मिलानको विषयमा समेत अवरोध श्रृजना गरिन । असोज ९ गते गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले शिक्षा सुधारका लागि शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने निर्णय ग¥यो ।
तर सो निर्णयविरुद्ध उपाध्यक्ष नाथले भ्रम र छलकपटका माध्यमबाट केही सदस्यबाट हस्ताक्षर गराएको आरोप लागेको छ ।
उपाध्यक्ष नाथले कसैलाई दशैं–दीपावलीको शुभकामनाको बहानामा कार्यपालिका सदस्यहरूलाई ‘ग्रीन पार्क कटेज’ बोलाई, कसैलाई “बजार अनुगमन” को नाममा झुक्याएर हस्ताक्षर गराएको बताइएको छ । पछि ती हस्ताक्षरलाई दरबन्दी मिलान निर्णयविरुद्ध प्रयोग गरिएको थियो ।
तर, सो हस्ताक्षर गर्ने मध्येका दुई जना कार्यपालिका सदस्यहरुले नै आफूलाई झुक्याएर हस्ताक्षर गराइएको भन्दै गाउँपालिकामा पत्र बुझाए । उनीहरूले ९ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नै यथास्थितिमा रहेको र त्यसबाट आफूहरू टसमस नभएको स्पष्ट पार्दै यस्तो झुक्याएर हस्ताक्षर गराउनेलाई कानुन बमोजिक कार्वाहीको माग गरेका छन् ।
नाथ पक्षले शिक्षकलाई प्रयोग गर्दै सोही हस्ताक्षरको दुरुपयोग गर्दै उच्च अदालतमा समेत मुद्दा दायर ग¥यो । तर अदालतले “गाउँपालिकाको तजविज अन्तर्गतको विषय हो” भन्दै अन्तिरिम आदेश दिन अस्वीकार ग¥यो ।
रानाको पक्षका स्रोतहरूका अनुसार, शिक्षा सुधार अभियान अघि बढेपछि केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा नहुँदा अवरोधको श्रृंखला सुरु भएको हो । विद्यालयमा आर्थिक अनियमितता, अवैध नियुक्ति, दोहोरो दरबन्दी र विना लाइसेन्सका शिक्षक भर्तीलगायतका विभिन्न कानुन विपरित तथ्यहरू बाहिर आउँदै गर्दा यी सबै कुरा ढाकछोप गर्नका लागि सोही विद्यालयका प्राचार्यले नै गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे ।
“सत्य के हो, उनीहरूलाई थाहा छ, तर अध्यक्षले ल्याएका योजना जसरी पनि काट्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले उनीहरू अघि बढेका छन्,” एक कार्यपालिका सदस्यले बताए । यस्तै सोही विद्यालयका शिक्षकले नाम नखोल्ने सर्तमा भने, “अध्यक्षले ल्याएको सुधारले पुराना अनियमितता उजागर हुने डरले यस्तो अवस्थामा पुगेको बताए ।”
लगातार घेराबन्दी र आलोचना बीच पनि प्रमुख राना जनताको पक्षमा अडिग छन् । उनका अनुसार, “शिक्षा र विकासमा पारदर्शिता ल्याउन कानूनी बाटो अवलम्बन गर्नु अपराध होइन ।”
उनी भन्छन्, “जनताको हितमा सुरु गरिएको कुनै काम म बन्द गर्न सक्दिनँ । मेरो उद्देश्य पद होइन, सकारात्मक परिवर्तन हो ।”
स्थानीय बासिन्दा र शिक्षाप्रेमी समुदायले रानाको दृढता र विकासप्रतिको समर्पणको प्रशंसा गर्न थालेका छन् । तर प्रश्न यथावत छ, “अवरोधका पर्खाल तोडेर बेलडाँडीमा सुधारको नयाँ युग ल्याउन रानालाई जनताको साथ कति मिल्ला ?”