महिनावारी भएको बेला छाउगोठमा बस्ने महिलालाई पनि अब कारबाहीको दायरामा ल्याइने भएको छ । महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सोमबार गृह मन्त्रालयका सचिवसहित छाउपडी प्रभावित क्षेत्रका सुरक्षा निकाय तथा सरकारी वकिलहरुको बैठक राखी छाउ गोठमा बस्ने र राख्नै दुवैलाई नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिएका हुन् ।
छाउगोठमा बस्ने र बस्न लगाउने परिवारका सदस्यलाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको सन्देश अन्यत्र पनि गएर यो कार्य कम हुने विश्वास महान्यायाधिवक्ता खरेलको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कार्यान्वयनका क्रममा छाउपडीविरुद्ध कडा कदम चाल्न थालिएको उनले बताए ।
सोमबारको बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राई, प्रहरी नायब महानिरीक्षक पिताम्बर अधिकारी र छाउपडी प्रथा कायम रहेको जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख तथा सरकारी वकिल सहभागी थिए। छाउपडी प्रथा प्रचलनमा रहेका क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि गर्ने महान्यायाधिवक्ता खरेलले बताए। छाउगोठमा बस्दा वा राख्दा कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि पनि यो कदम जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
हालैमात्र महान्यायाधिवक्ता नेतृत्वको केन्द्रीय समन्वय इकाइले जिल्लास्तरमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा एक संयन्त्र गठन गरेको छ । सो संयन्त्रले मुलुक अपराध संहिताले परिभाषित गरेका सामाजिक विभेद, भेदभाव र अपमानजनक व्यवहारविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।
मुलुकी अपराधसंहिताको दफा १६८ को उपदफा ३ मा महिलाको रजश्वला भएको वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत र अमानवीय व्यवहार गर्नु गराउनु हुँदैन भनिएको छ ।
सो दफाअनुसार छाउ गोठमा बस्नु पनि दण्डनीय हो। छाउगोठमा बस्ने वा बस्न लगाउने अर्थात कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद र ३ हजारसम्म जरिवाना सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रसेवकले यस्तो गरेको रहेछ भने थप तीन महिना सजाय हुने व्यवस्था छ ।