कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित खुल्ला मञ्चमा माघ २९ गतेदेखि जारी घुसुणी महोत्सवमा नेपाल सरकारद्वारा प्रतिबन्धित गतिविधि खुलेआम सञ्चालन भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय भने मुखदर्शक बनेका छन् ।
महोत्सव परिसरभित्र सट्टाबाजी, जुवाजन्य गतिविधि तथा प्रतिबन्धित ‘मौतका कुवा’ सञ्चालन भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । यस्ता गतिविधि रोक्नुपर्ने जिम्मेवार निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले कुनै ठोस कदम नचालेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन् ।
स्थानीयका अनुसार महोत्सव सुरु भएयता पटक–पटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोइराला र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी खडक बहादुर खत्रीलाई गैरकानुनी गतिविधिबारे जानकारी गराइए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको आरोप लागेको छ । प्रशासन र प्रहरीले “बन्द गराइसकिएको” दाबी गरे पनि महोत्सव क्षेत्रमा आज पनि गैरकानुनी गतिविधि निर्वाध रूपमा चलिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
‘थारु गाउँ’को नाममा विकृति फैलाएको आरोप
महोत्सवभित्र संस्कृति संरक्षणको नाममा ‘थारु गाउँ’ नाम दिइएको स्थानमा समुदायको मौलिकता र पहिचानमाथि आघात पुग्ने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । थारु संस्कृतिको संरक्षणभन्दा पनि अश्लील, उच्छृङ्खल र व्यवसायिक विकृति फैलाउने काम भइरहेको उनीहरूको आरोप छ ।
त्यसैगरी ‘थारु गाउँ’ लगायतका स्टलमा गुणस्तरहीन र अखाद्य खाद्यपदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको भए पनि सम्बन्धित निकायबाट कुनै अनुगमन नभएको सर्वसाधारणले बताएका छन् ।
उद्घाटनमै प्रशासन, तर अनुगमन शून्य
विरोधाभासपूर्ण रूपमा महोत्सवको उद्घाटन प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंबाट गराइएको भए पनि त्यसपछि आयोजकले गैरकानुनी, अनैतिक र असामाजिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको आरोप लागेको छ । यसले प्रशासनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।‘पछि कुरा गर्छु’ भन्दै आयोजक पन्छिए
महोत्सवमा भइरहेका गैरकानुनी गतिविधिबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा आयोजक सदस्य करन पालले “पछि कुरा गर्ने” भन्दै पन्छिएको स्थानीयले बताएका छन् ।
सर्वसाधारणको माग
सर्वसाधारणले घुसुणी महोत्सवभित्र सञ्चालन भइरहेका सट्टाबाजी तथा जुवाजन्य गतिविधि,प्रतिबन्धित मौतका कुवा,अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण,संस्कृतिलाई विकृत बनाउने कार्यक्रम तत्काल बन्द गर्न माग गरेका छन् । साथै प्रशासन र प्रहरी मौन बसिरहे जनस्तरबाट कडा प्रतिवाद हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
घुसुणी महोत्सव अब संस्कृति संरक्षणको नाममा गैरकानुनी धन्दा चलाउने थलो बनेको आरोपबीच, सम्बन्धित निकायको मौनताले राज्यको कानुनी हैसियत र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।