काठमाडौं । भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाको निस्सा उपलब्ध गराइदिने बहानामा रकम असुल्ने गतिविधि बढेको भन्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पछिल्ला दिनमा निस्सा बनाइदिने, निवेदन दर्ता गराइदिने वा जग्गा उपलब्ध गराइदिने नाममा सेवाग्राहीबाट पैसा लिइएको भन्ने गुनासो आएपछि सम्बन्धित निकायले यस्तो कार्य गैरकानुनी भएको स्पष्ट पारेको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गतको भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीसँग कुनै पनि शीर्षकमा रकम उठाउने वा अनुचित लाभ लिने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने जनाएको छ ।
समितिका अनुसार देशभरबाट प्राप्त भएका निवेदनको विवरण सूचना प्रणालीमा अभिलेखीकरण गरी स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क रूपमा निस्सा वितरण भइरहेको छ । त्यसैले निस्सा प्राप्त गर्न वा प्रक्रिया अगाडि बढाउन कुनै व्यक्तिलाई रकम तिर्न आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यस्तै, निवेदकको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गर्ने र उपलब्ध गराइने जग्गाको पहिचान गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय तहकै भएकाले आधिकारिक निकायबाट मात्रै सेवा लिन समितिले अनुरोध गरेको छ ।
भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै समितिले सेवाग्राहीलाई कुनै पनि बिचौलिया वा प्रलोभनमा नपरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।