महेशराज जोशी
भारतीय साम्राज्यवादले २०७६ कार्तिक १७ गते नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशमा रहेको दार्चुला जिल्ला अन्तरगत व्याँस गाउँपालिका को वडा नं. १ मा रहेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूमि लाई आफ्नो एकतर्फि राजनैतिक जालि नक्सामा नेपाली भु–भाग सामेलगरी नक्सा जारी ग¥यो । कालापानी क्षेत्र भित्र लिपुलेकको माथि लिम्पियाधुराबाट माहाकाली नदिको उदगम स्थल पर्दछ र नेपालको भुुमिको पनि सिमा महाकाली नदिकै मुहान कुटियाङदी नदि को लिम्पियाधुरा हो लिपुलेकमा लिपुभञ्ज्याङ पर्दछ लेक शृङखलामा नेपाल तिब्बतबिचको प्राचिन काल देखि ब्यापारिक नाका लिपुभञ्ज्याङ रहेकोछ ।

समुन्द्र सतह देखि ५ हजार २९ मिटर उचाइमा लिपुभञ्ज्याङ रहको छ लिपुभञ्ज्याङदेखि ५३ देखि १५ किलोमिटर पश्चिममा लिम्पियाधुरा भञ्ज्याङ रहेको छ । यो भञ्ज्याङ समुन्द्र सतह देखि ५ हजार ५ सय ३२ मिटर उचाईमा रहेको महाकाली नदि को उदगम स्थल लिम्पियाधुरा हो । लिम्पियाधुराबाट बगेको कुटियाङदी अर्थात कालि नदि पूर्व तर्फ वढ्दै दक्षिण तर्फ झर्छ कालापलनी क्षेत्र भित्रपर्ने लिपुलेक धेरै भञ्ज्याङहरु भएको हिमाली शृङखला हो यो क्षेत्रमा तिब्बत पास गर्ने धेरै नाकाहरु छन ।
अहिलेपनि लिपुलेकबाट दुईवटा नाकाहरु सञ्चालनमा छन एउटा हामी नेपालीले तिब्बततिर जाने गरेको नाका र अर्को भारतले कब्जागरेको नेपाली भुमि लिपुभञ्ज्याङ नाका लिपुभञ्ज्याङ नाका भारतले ५८ बर्ष पहिले देखि सन १९६२ बाट भारतीय सेना राखेर कब्जा गरेर बसेको छ । नेपालले भोगचालन गरेको नाकामा हाम्रो प्रहरी चौकी र भन्सार छ ।

जसलाई टिङकर चेक पोष्ट भन्द छन् भारतले कब्जा गरेको लिपुभञ्ज्याङ नाका भारतीय तिर्थयात्रीहरुलाई जानको लागि सबैभन्दा छोटो र सहज बाटो यहीं लिपुभञ्ज्याङमा पर्दछ भारतको राजधानी दिल्लीबाट कैलासमानसरोबर तिर्थ गर्न जानका लागि जम्मा ७ सय ९९ किलोमिटरको दुरीमा पर्दछ । लिपु भञ्ज्याङबाट तिब्बतको रेशम मार्ग जम्मा ३० किमि मात्र दुरिमा रहेको छ सामरिक दृष्टिकोणले नाका महत्वपूूर्ण रहेको छ लिपुभञ्ज्याङबाट तिब्बतको ताक्लाकोट बजार नजिकै पर्दछ ।

कालापानी क्षेत्रको नेपाली भु–भाग जस्मा भारतीय सेना सन १९६२ देखि बसेका छन जसले हाम्रो भुमिको महत्वपूूर्ण नाका लिपुभञ्ज्याङ नाका जुन रेशम मार्गको माध्यमबाट तेस्रो मुलुक संग पर्यटन सामाजिक तिर्बोटन कैलासमानसरोबर लगायत अन्य धर्मका मान्छेहरुलाई तेस्रोमुलुकमा धार्मिक यात्रा गर्न समग्र नेपालको विकासका लागि कोषेढुङगाको रुपमा रहेको नाका महत्वपूूर्ण भु–भाग क्षेत्रलाई भारतले कब्जा गरेर बसेको छ भारतले झण्डै ५८ बर्ष देखि तुलसि न्युराङ नाभि गुब्जि र छोटा कैलास लगायतका ठाउहरुमा भारतीय सेनाका सैनिकक्याम्प खडा गरेर कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भु–भाग अतिक्रमण गरेर बसेका छन ।
कालापानी लिम्पियाधुरा सम्मको झण्डै ३६,००० हजार हेक्टर जमिन अर्थात ३६२ ३६ वर्ग कि।मी। भु –भाग अतिक्रमण गरेको छ । सन १८१६ मा नेपाल र व्रिटिस इन्डियाका विच भएको सुगौलीको धारा ५ ले नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली तोकेको छ सुगौली सन्धि अनुसार कालीनदि देखि पश्चिमको भु–भागमा नेपालको दावि नलाग्ने प्रस्ट छ । तर काली पूर्वको भु–भाग नेपालको पर्दछ र भारतको दावि नलाग्ने प्रस्ट छ भारतले हालै सार्बजनिक गरेको राजनैतिक जालि नक्सामा सामेल गरेको कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको भु–भाग आफ्नो हो भन्ने कुरा भारतको जालि नक्साले पश्चिमको नभएर लिम्पियाधुरा यानि कालीपूूर्बको क्षेत्रलाई देखाएर आफ्नो अबैधानिक ढङगले सार्वभौम सत्तासम्पन्न राज्यको भुमिमा भारतीय सेनाको उपस्थितिलाई आफ्ना कर्तुतहरु ढाक छोप गर्न र अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई भ्रम र प्रभाबमा पार्न भारतीय पक्षले कालीनदिको वास्तविक उदगम स्थललाई ढाँट्ने काम गरिरहेको छ ।
काली नदिको उदगम स्थल लिम्पियाधुरा नै हो हालसम्म उपलब्ध झण्डै १२ ओटा अन्तरराष्ट्रिय र राष्ट्रिय नक्साहरुले काली नदिको उदगम स्थल लिम्पियाधुरा नै हो भनेर उल्लेख गरेका छन त्यसैले कालीनदि पूर्वको भु–भाग स्वत नेपालको भु–भाग भित्र पर्दछ भारतले जारी गरेको नक्सा भित्र जुन नेपालको कालापानी क्षेत्र भित्रको भु–भाग नेपालीहरुको भोगाधिकार भित्र पर्दछन भन्ने कुरा पनि कैयौ प्रमाणहरु प्रष्ट छन वि । स। १९९८ , २००९ , २०११ र २०१८ सालको जनगणना बाट भारतीय साम्राज्यवाद द्वारा अतिक्रमित भु–भाग लिम्पियाधुरा सम्म नै नेपालले जनगणना गराएका जनगणना अधिकृतहरु भैरव रिजाल, नरकान्त अधिकारी, थिर बहादुर रायमाझी, सत्यमोहन जोशि हरु बताउँछन अंग्रेजहरुले भारत होइन अघि उत्तर प्रदेशका प्राथमिक विधालयको पाठयक्रम पुस्तकहरुमा महाकालीको मुुहान कुटियाङदी नदि देखाएको हुन्थ्यो जुन कुटियाङदीको मुहान लिम्पियाधुरा लिपुखोला भन्दा पश्चिम यहीं र लिम्पियाधुरा र लिपुलेक बिचको गाउका जनताको जग्गा नेपालको दार्चुला जिल्ला मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको छ ऐतिहासिक नक्साहरु सन १८५६ को नेपाल एटज्वानिङ ९डिस्ट्रिक० भन्ने नक्सा सन १९२७ मा इष्ट इन्डिया कम्पनिको हाइटो« ग्राफरले बनाएको नक्सा सन १८३०, १८३६, १८६० मा बनेका नक्साले लिम्पियधुराबाट झरेको नदि कुटियाङदी कालीनदि भनेको छ । सोभियत संघको जियोडेसि र काटो ग्राफि प्रमुख प्रशासनबाट सन १९६७ को दोस्रो संस्करण मास्को बाट प्रकाशित वल्र्ड एटलसको पृष्ट १३९ को नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदिनै कालीनदि भनेको छ ।
ऐतिहासिक सन्धि सम्झौताहरुले पनि लिम्पियाधुरा नेपालको अन्तिम सिमा हो भनेर कैयौ तथ्य र आधारहरु ले प्रष्ट पार्दछन । भर पर्दा आधार सन १८१६ को सुगौलि सन्धिको धारा ५ को जसलाई सर्वेच्च अदालत का सम्मानित पूर्व मुख्य न्यायधिस श्री शुसिला कार्कीले समेत अन्तराष्ट्रिय समुदायका लागि र अन्तराष्ट्रिय करण गर्नका लागि बलियो आधार भनेकी छन् जस अनुसार नेपालका राजाका उत्तराधिकारी ९नेपालका शाषक अहिले वुद्ध भन्दा० हरुले काली पश्चिम वा पारीको आ–आफ्नो दावि छोड्नेछन् र सम्पर्क राख्ने छैनन् । कालीनदि अथवा महाकाली नदिको मुल लिम्पियाधुरा हो लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीनदि जस्लाई कूटयाङदी पनि भनिन्छ ।
कुटयाङदी भन्नाले सौका भाषामा कुटी भनेको र काली र याङदी भनेको पानी नदि भनेर बुझिन्छ यसरी स्थानिय वासिको अनुसारपनि वास्तविक महाकाली नदि को मुल अथवा उद्गम विन्दु लिम्पियाधुरा नै आउछ । सन १९६२ मा भएको भारत चिन युद्धमा भारत चिनसंग परजित भएपछि लिपुभञ्ज्याङ तलतिर कालापानी क्षेत्रमा भातीय सेनाले नेपाली भुमि अतिक्रमण गरी आएको छ उसले अहिले लिपुखोलालाई कालीनदि भन्ने कहिले अन्य प्रकारले वखेडा वा विवाद झिकेर अनाधिकृत रुपमा नेपाली भुमि कब्जा गरेर बसिरहेको छ हामीले जलविज्ञान सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सिद्दान्त र जलशास्त्रका अनुसार पनि कुनैपनि नदिको उद्गम विन्दु त्यँही नदिलाई मान्निछ जसको लम्बाई सबभन्दा लामो छ जसको पानीको आयतन ठूूलो छ ।
जसको जलधार क्षेत्र ठूूलो छ यि सबै हिसाबले हेर्दा लिपुखोला टिङकर खोला लगायत अन्य खोलाहरुभन्दा कुटियाङदी काली नदि नै लामो र ठूूलो जलधार क्षेत्र भएकाले कुटियाङदीको सिर लिम्पियाधुरा नै अन्तिम सिमा हो र कुटियाङदी नै महाकाली को शिर हो यति धेरै प्रमाण हुदाहुदै पनि भारतले नेपालसँग मिलेर बनाएको नक्सा नभई एक्लै भारतले साम्राज्यवादि शैलीवाट बनाएका नक्साहरु देखाएर भारतले कालापलनी क्षेत्रको भु–भागमा सैनिक उपस्थितिलाई बैधानिक बनाउन षड्यन्त्र गरिरहेको छ र यो हाम्रो राष्ट्रियमाथिको नाङगो हस्तक्षेप कालापानी क्षेत्रको भु–भाग हाम्रो भन्ने थुपै्र प्रमाण हामी संग छन ।
भारतसंग कुटनैतिक पहलबाट हाम्रो भुमि फिर्ता ल्याउन नेपाल सरकारले महत्वपूूर्ण भुिमका निर्वाह गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले भारतीय साम्राज्यबादले जारी गरेको राजनैतिक जालि नक्साका विरुद्धका कार्यहरु राम्रा र सकरात्मक छन पहिलो सरकारले सर्वदलिय वैठक आहवान गरेर बसाल्यो र राष्ट्रिय एकता कायम ग¥यो । सरकारको यो कदमले राष्ट्रिय एकता कायम गरेको छ ।
नेपालको इतिहासमा यति अभुतपुर्ण राष्ट्रिय एकता देखिएको पहिलो पटक हो र यो सरकारको सकरात्मक कार्य हो दोस्रो कार्य सरकारले भारतलाई कुटनैतिक नोट र चिठी पठाएर अतिक्रमित भुमिको बिषयमा औपचारिक कुटनैतिक पहलको थालनि ग¥यो ।तेस्रो कार्य सरकारले भारतलाई वार्ता र छलफलका लागि डेट हरु दियो संगै सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री केपि ओलि आफैले सार्वजनिक औपचारिक कार्यमाक्रममा एक इन्च जमिन पनि आफ्नो छोड्दैनौ र एक इन्च जमिन पनि अर्काको भुमि लिदैनौ भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दियो यति प्रष्ट संग यो भन्दा पहिलेका सरकारहरु वोलेका थिएनन् यो सरकारका सकरात्मक र आशालाग्दा कार्यहरु हुन सरकारको पहल सकरात्मक हुदाहँुुदै पनि भारतले नेपाल सरकारलाई हेपाह प्रवृतिको नजरबाट हेर्ने गरेको छ । सरकारलाई नै नटेरेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ सरकारको सिमा समस्या समाधान गर्ने मनासायले सरकारका आफ्ना दुत पठाउन खोज्दा भारत सरकार र नेपाल स्थित भारतीय दुतावास संग समय लिई वार्ताका लागि समय मिलाईदिन माग गर्दा समेत भारतले नटेरेको देख्न सकिन्छ सरकारले नडराई अन्तराष्ट्रिय करण गर्दै अन्तराष्ट्रिय अदालत जानुपर्छ ।
अन्य मुलुक्का पनि सिमा विवाद हेर्दा कुटनैतिक रुपले सफल नभएपछि अन्तराष्ट्रिय अदालत गएर अतिक्रमित भुमि फिर्ता लिएका उदाहरणहरु हाम्रा अगाडि जग जाहेर छन । जस्तै क्यामरुन र नाइजेरिया विवाद थियो नाइजेरिया ठूूलो र क्यामरुन सानो देश हो । नाइजेरियाले क्यामरुनको भुमि अतिक्रमण ग¥यो क्यामरुनले प्रमाण सहित अन्तराष्ट्रिय अदालत मुद्धा हाल्यो ।
सबै प्रमाण हरु हेरेर अदालतले त्यो जमिन क्यामरुन लाई फर्काउनु पर्छ भनेर फैसला सुनायो र अतिक्रमितभुमि नाइजेरियाले फिर्ता गर्नुप¥यो र फिर्ता पनि भयो भारत र बंगलादेश राजनैतिक रुपमा भारत नजिक भएपनि सिमाको विषयमा बंगलादेशले भारतसंग सम्झौता गरेको छैन । नेपालको सन्र्दभमा आफ्नो सत्ता टिकाउन राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना जसरी वस्न दिए त्यही शृङखला आज सम्म टनक पुर सम्झौता महाकाली सन्धि कोशी सम्झौताका माध्यम पानी का नाम्मा सिमाका भुु–भागहरु भारतलाई यो या त्यो वाहानामा सत्ताको लागि र सत्तामा पुग्नका लागि नेपालका मुल टे«नका राजनैतिक दलका केहीं नेताहरु र प्रतिक्रियावादीहरु राष्ट्र र जनतालाई धोका दिएर सिमा सम्झौता गर्ने गरेको कुद्वष्यन्त हाम्रा अगाडि छ । तर यो सरकारले यस खाले विगतका शासकहरुको राष्ट्रघाति गलत क्रियाकलापहरुलाई आत्मसात नगरेर जनताको जनचाहना र राष्ट्रियताको रक्षा गर्न जरुरी छ जसरी देशव्यापि रुपमा राष्ट्रिय एकता कायम भएको छ । आम जनता अतिक्रमित राष्ट्रिय भुमि फिर्ता गराउन सडकमा दवाव मुलुक र सचेतपुर्ण आन्दोलन गरिरहेका छन ।
देशको वर्तमान सरकारको भागडोर समालेको सत्तारुद दल नेकपा ले विगत चुनावमा नाकावम्दिको बेला केपी सरकार ले राखेको अडान र राष्ट्रियता को पक्षमा देखिएको केपि को व्यबहारलाई जनताले प्रष्ट वहुमत दिएर पठाएका हुुन । यसकारण पनि वर्तमान सरकारको जिम्मेवारी नै अतिक्रमित भुमि फिर्ता गराउन भारतीय साम्राज्यवादका विरुद कडा रुपमा प्रस्तुत हुनु नै सरकारको आजको आवश्यकता हो सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको शाषकले यद्धपी काम ग¥यो भने भारतको वल मिचाइ मिथ्या हुनेछ ।
उदाहरणका लागि भारतले नेपालका प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुदा सन १९५२ मा नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतको चिन विरुद्ध नितिलाई कार्यन्वन गर्न स्वयम मातृका कोइराला कै सहयोगमा भारतीय सेनाका सैनिक सञ्चारकर्मीहरुका १८ वटा युनिट राखेका थिए यस पछि भारतले आफ्नो सैनिक मिसन पनि नेपालमा औपचारिक रुपमा स्थापित ग¥यो जुन कागे्रस का नेता प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा सन १९६२ मा भारत र चिनसंग युद्धमा पराजित भए पश्चताप पनि भारतका प्रधानमन्त्री जवहार लाल नेहरुले हमारे सेना बहादुरी के साथ पिछे हट रहा हे भनेर राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर भारत पछि हटेपछि पनि नेपालको भुमि कालापानी क्षेत्र बाट भारतीय सेनाले आफ्नो उपस्थिति झन बढाएर बस्यो यसरी भारतीय सुरक्षा क्रमि कालापानी लगायत देशको उत्तरी क्षेत्रमा १८ वटा युनिट राखेर औपचारिक रुपमा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर आफ्नो र सुरक्षा सैनिक युनिटलाई कायम राख्यो र पूर्व प्रधानमन्त्री पन्चायति शासकका प्रतिनिधि जुन हाम्रा लागि प्रतिक्रियावादि व्यबस्थाका पात्र कृतिनिधि बिष्ट आफ्नो कार्यकालमा खुुल्ला अन्तरवार्ता दिएर भारतीय सैनिक चेक पोष्ट र सैनिक मिसन फर्काउन खुुल्ला आवहान गरे ।
यसरी प्रधानमन्त्री कृतिनिधि बिष्टले नेपालमा पञ्चायतका रहेका १८ मध्ये १७ वटा चेक पोष्टलाई हटाउनु भयो भने एउटा चेक पोष्टका भारतीय सेना फर्केन्न जुन अहिले सम्म बसिरहेका छन । कालापानीमा यसरी हेर्दा विगतलाई पञ्चायत का प्रभानमन्त्रीले पनि अहिलेको सरकार त कम्युनिष्ट विचार लाई आत्मसात गर्ने राष्ट्रियताको रक्षाको लागि विभिन्न समयमा राष्ट्रियताको रक्षा र भारतीय साम्राज्यवादले अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमि फिर्ता गर्न दवाव स्वरुपका आन्दोलनमा सहभागि र कैयौ बेला नेतृत्व गरेको दृष्टान्त हाम्रा अगाडि स्पष्टनै छ सत्तारुद दल नेकपा त्यसमा पनि साविक नेकपा माओवादि प्रचण्ड समुह समेतको सहभागिता निमार्ण भएको प्रष्ट वहुमतको सत्तारुद नेकपा को सरकार रहेको बेला त्यसमा पनि भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्धको घोषणा समेत गरेका पाटीका प्रतिनिधि देशको वर्तमान सरकारमा सहभागि सहित गृहमन्त्री छन भने झापा विद्रोहका योद्धा देशका प्रधानमन्त्री दुवै व्यक्तिले असमान सुगैलि सन्धि खारेजको समेत माग गरेका दलको नेतृत्व मुलुक अगाडि वढिरहेको अबस्थामा वर्तमान सरकारले हाम्रो देशको कालापानी लगायत देशको सम्पुर्ण अतिक्रमित भुमि फिर्ता गर्नुपर्छ र जनतालाई विश्वाश हुने गतिविधि व्यबहार वाट देखाउन जरुरी छ ।
भारतीय साम्राज्यवाद ले कुटनैतिक पहलवाट नमानेमा अन्तराष्ट्रिय अदालत जान डगमगाउन हुन्न अन्तराष्ट्रिय अदालत गएर पनिअतिक्रमित नेपाली भु–भाग फिर्ता गर्नुपर्छ अहिले देशका सारा जनता एक भएर राष्ट्रियताको रक्षा र राष्ट्रिय भुमिको लागि एक भएको वेला राज्यका व्यबस्थापिका कार्यपालिका, न्यायपालिका महत्वपूूर्ण अंगहरुले समेत एउटै स्वरमा सरकारलाई राष्ट्रको अतिक्रमित भु–भाग फिर्ता गर भनेर साथ सहयोग र समर्थन गरिरहेको अबस्थामा सरकारका शासकहरुले सत्ता का लागि सौदावाजि गर्नु हुन्न जनता र समग्र मुलुकको शक्तिको आडमा अतिक्रमित भुमि फिर्ता गराएर छोडनु पर्छ । यो सरकारका लागि चुनौतिका साथ सुर्वर्ण अवसर पनि हो । राष्ट्रियताको रक्षाको आन्दोलन र नेपाली अतिक्रमित भु–भाग फिर्ता गराउन चल्ने आन्दोलनहरु सत्तामा पुग्ने भ¥याङका रुपमा सोच्नु र प्रयोग गर्नु हुन्न र यस्ता वदनियत पनि राख्नु विगतका केहीं राजनैतिक दल का व्यक्तिहरुको हर्कत बाट पनि यस्ता गन्धहरु आउने गर्छन ।
यस्ता गलत मानसिकता र नियमको खबरदारी जनस्तरबाट निरन्तर चलाउनु पर्दछ । राष्ट्रियता सिजनल हुइमको बिषय होइन एकपटक हल्ला गर्ने र त्यसपछि वर्षौं आराम गर्ने यस्तो कार्य गर्नुहुन्न यस्ता नराम्रा कार्यले राष्ट्रियता को रक्षाको आन्दोलन जनस्तरबाट उठेको आन्दोलन कमजोर बनाउछ सिमा समस्या समाधान नभए सम्म कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा लगायत देशको सम्पुर्ण अतिक्रमित भुमि भु–भाग फिर्ता भारतीय साम्राज्यबादले नगर्दा सम्म आन्दोलन निरन्तर जारी राख्नु पर्छ चलाउनुपर्छ ।
एकाइसांै शताब्दीमा वल मिचाइ गरेर हुन्न भनेर हामी हाम्रो राष्ट्रियताको लागि राष्ट्रिय सिमा समस्या सामाधान गर्नुपर्छ । भारतीय राजनैतिक जालि नक्सा खारेज गरेर भारतीय सेनाले कालापानी लगायत देशको सम्पूूर्ण अतिक्रमित भु–भाग नछोड्दा सम्म हाम्रो आन्दोलन र सरकारलाई कमजोर हुन नदिन सरकार र आन्दोलनलाई सेलाउन नदिनका लागि नागरिक स्तरको सचेतपूर्ण खबरदारी पुर्ण अन्तरराष्ट्रिय जगतको ध्यान आर्कषण हुने गरि आन्दोलन जारी राखिरहनु नै अहिले मुलकको अपरिहार्य आवश्यकता र हामी सम्पूूर्ण नेपाली नागरिकको अनिवार्य दायित्व हो ।
लेखक अखिल (छैठौं)का महासचिव हुन् ।