काठमाण्डौं,असार ३ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघले मुख्यमन्त्रीलाई पत्रकारहरुको भौतिक तथा पेशागत सुरक्षा लगायतका विभिन्न १२ बुँँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको बागमती प्रदेश संयोजक रनसुर महतरा जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञापनपत्रमा कोरोना भाइरस कोभिड–१९को महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको अबिलम्ब पीसीआर परीक्षण तथा स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ ।
त्यस्तै कोभिड–१९ का कारण प्रदेशस्तरभित्र संचालित साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुमा परेको यकिन गर्न सर्वपक्षीय समिति बनाई संचारमाध्य तथा पत्रकारहरुका लागि ‘आवधिक विशेष राहत प्याकेज’को व्यवस्था गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
क्रान्तिकारी महासंघले आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को प्रादेशिक बजेटमा संचारक्षेत्रलाई समेट्नका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी दुवै प्रकारका योजना ल्याउन, मिडियाहरुमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पूर्णकालीन तथा अल्पकालीन सबै पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गर्न प्रदेश सरकारलाई भनेको छ ।
त्यस्तै ज्ञापनपत्रमा लकडाउन सुरुभएसँगै प्रकाशित नभएका प्रेस काउन्सिलको बार्षिक वितरण संपरीक्षणमा बर्गीकृत मिडियाहरुलाई लकडाउन अवधिसम्मका लागि दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निशर्त उपलब्ध गराउनुपर्ने , बर्गीकरण मापदण्डमा लकडाउनको अवधि गणना नगर्ने ब्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेटिएको छ ।
त्यस्तै माग पत्रमा प्रदेश सरकारबाट प्रदेश भित्रका पत्रपत्रिका , रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिने ब्यवस्था मिलाइउनुपर्ने र प्रदेश सरकार मातहत बिभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा बितरण भईरहेका सरकारी बिज्ञापनहरु ब्यक्तिगत सम्बन्ध एंव पहुँचका आधारमा नभई समानुपातिक तथा पारदर्शी रुपमा वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै महासंघले दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी अनलाईन मिडियाहरुलाई पनि ‘आवधिक राहत’को व्यवस्था गर्न र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन तथा विधेयकहरु खारेजी, र श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यस्ता छन मागहरु
१) कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९०को महामारीका विरुद्ध अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरुको अबिलम्ब पीसीआर परीक्षण गरियोस् । स्थलगत रिपोर्टिङमा जाँदा आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित सामाग्री उपलब्ध गराइयोस् । अग्रमोर्चामा डटिरहेका सबै पत्रकारको स्वास्थ्य बिमा गरियोस् ।
२) कोभिड–१९ का कारण प्रदेशस्तरका संचारमाध्यम बिशेषत ः साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरुमा परेको प्रभाव र प्रदेशस्तरमा श्रमजिवी पत्रकारहरुको रोजगारीको अवस्था कोरोनाको असरले बनाएको क्षतिको अध्ययन गरी लगत संकलन गर्न बिज्ञ सहित सर्वपक्षीय समिति बनाइयोस् ।
३) महामारीका कारण बन्द हुन पुगेका साना लगानी तथा स्वरोजगारमुखी मिडियाहरु अर्थतन्त्रमा आएको गिरावटसँगै सदाका लागि बन्द हुने स्थिति पैदा हुन पुगेको छ । र, ती मिडियामा आवद्ध पत्रकारहरु बेरोजगार बन्नु पर्ने स्थिति पैदा भएको छ । त्यस्ता मिडियाहरुको जीवन रक्षा गर्न र बेरोजगार हुन पुगेका पत्रकारहरुको लगत संकलन गरी ‘आवधिक विशेष राहत प्याकेज’को व्यवस्था गरियोस् ।
४) आर्थिक बर्ष २०७७÷०७८ को प्रादेशिक बजेटमा संचारक्षेत्रलाई समेट्नका लागि अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी दुवै प्रकारका योजना ल्याईयोस ।
५) कोरोना महामारीलाई कारण देखाउँदै बर्षौदेखि नाफामा सञ्चालित कर्पोरेट तथा ठूला लगानीका मिडियामा लामो समयदेखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई रोजगारीबाट बेदखल गराउने कार्यहरु भइरहेका छन् त्यस्ता मिडियाहरुमा कार्यरत स्थायी, अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पूर्णकालीन तथा अल्पकालीन सबै पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेण्टी गरियोस् ।
६) लकडाउन सुरुभएसँगै प्रकाशित नभएका प्रेस काउन्सिलको बार्षिक वितरण संपरीक्षणमा बर्गीकृत मिडियाहरुलाई लकडाउन अवधिसम्मका लागि दिइदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम निशर्त उपलब्ध गराइयोस् । बर्गीकरण मापदण्डमा लकडाउनको अवधि गणना नगर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
७) प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन तथा अनलाइनहरुलाई लोककल्याणकारी बिज्ञापन दिने ब्यवस्था मिलाइयोस् । प्रदेश सरकार मातहत बिभिन्न मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयहरु र स्थानीय तहहरुमा बितरण भईरहेका सरकारी बिज्ञापनहरु ब्यक्तिगत सम्बन्ध एंव पहुँचका आधारमा नभई समानुपातिक तथा पारदर्शी रुपमा वितरण गर्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
८) दर्ता भई नियमित रुपमा सञ्चालित साना तथा स्वरोजगारमुखी अनलाइन मिडियाहरुलाई पनि ‘आवधिक राहत’को व्यवस्था गरियोस् ।
९) प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरोधी कानुन तथा विधेयकहरु खारेजी गरियोस् ।
१०) श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
११) समाचार लेखेकै कारण पत्रकारहरुले भौतिक तथा मानसिक आक्रमण व्यहोर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गरियोस् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान तथा प्रत्याभूति दिलाइयोस् ।
१२) सरकारी कार्यालयहरुका सुचना सहज रुपमा उपलब्ध हुने÷गराउने बाताबरण निर्माण गरियोस् ।

रनसुर महतरा संयोजक क्रान्तिकारी पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश संगठन समिति, नेपाल