दार्चुला,असोज २, भारत सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आका क्षेत्रमा पर्यटनलगायतका गतिविधि तिब्ररुपमा अगाडि बढाउन भारतले ‘आर्थिक सबलीकरण’ को नीति अघि सारेकोछ । कालापानी लगायतका क्षेत्रमा उसले आफ्नो सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

यी सबै गर्नुको पछाडि नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकका आसपासका क्षेत्रहरुमा भारतीय जानसंख्यीक आवादी बढाउने हो र त्यसका लागि भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिएको छ ।लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्ष्य गर्दै यस किसिमका आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो ।
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका १ को कौवा क्षेत्र, यसको तीन सय मिटर पर लिपुखोलापारि अतिक्रमित नेपाली भूमि गुन्जी गाउँमा भारतीय सुरक्षा क्याम्पहरु छन ।

व्यास र कुटीलगायतका गाउँमा पर्यटन प्रवद्र्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गर्ने भारतको तयारी छ । त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारत सरकारको छ ।
भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्र्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन परमिट ९आईएलपी० बाट बाहिर राख्ने भएको छ । आईएलपी क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटनमन्त्री सत्पाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटनमन्त्री प्रल्हाद पटेलसँग करिब दुई महिनाअघि औपचारिक छलफल गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन । यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए । पहिलो चरणमा उत्तरकाशीको नेलोङ उपत्यका, हनोल, तिउनी, देहरादूनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ । उत्तराखण्ड सरकारले आईएलपीलाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दाबी गरेका छन ।

दोस्रो चरणमा भने कुटी र व्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ । ‘नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी९भारतीय० सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन र स्याटलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको छ,’ महाराजलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, ‘आदिवासी क्षेत्रमा समेत आईएलपीलाई खुकुलो पार्ने माग उठिरहेको छ ।’
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ छाङरु गाउँको पारिपट्टि भारतको गब्र्याङ गाउँ छ । सौका समुदायको बसोबास रहेको यो गाउँसँगै भारतीय सुरक्षाकर्मीको पोस्ट छ ।

यो गाउँबाट करिब १० किलोमिटर अगाडि महाकालीवारि भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि गुञ्जी गाउँ पर्छ ।कुटी र व्यास गाउँ नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार नेपालभित्रै पर्छन । सन १८१६को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालले गत जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । निसान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधनसमेत गरियो । नयाँ नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्मकै गाउँहरू नेपालभित्र पर्छन । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सात दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखेको छ । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ ।

नक्सा प्रकाशन गरे पनि नेपालले सीमाबारे छलफल गर्न धेरैपटक आग्रह गरिसकेको छ । तर भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ । उल्टो नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको क्षेत्रमा पनि आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाउँदै लगेको छ । सैन्य गतिविधिका लागि सहज हुने गरी पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिएको छ ।यसअघि गत वैशाख २६ गते नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने लिंक रोड भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेका थिए । त्यसप्रति नेपालले आपत्ति जनाएको थियो । त्यसयता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहँदै आएको छ । त्यसपछि पनि भारतले आफ्ना तर्फबाट पूर्वाधार निर्माणको कामलाई रोकेको छैन ।

उत्तराखण्ड सरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा सञ्चारसुविधा विस्तार गर्नेसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार त्यसका लागि राज्यसरकारले सीमावर्ती क्षेत्रमा मोबाइल फोनको टावर राख्न अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । लद्दाखको सीमामा चीनसँग तनाव बढ्दै गएपछि नेपालसँगका सीमावर्ती क्षेत्रमा सडक, हेलिप्याडलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणदेखि टेलिफोनका टावर ठड्याउने काम पनि अघि बढाइएको छ ।

नेपाली भूमिसमेत समेटेर पूर्वाधार निर्माण गर्ने भारत सरकारको तयारीबारे दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले प्रतिक्रिया जनाउन चाहेनन । ‘हाम्रो भूमि कहाँसम्म हो भन्ने नक्साले प्रस्ट पारिसकेको छ । त्यसैले यस विषयमा भन्नुपर्ने केही छैन,’ उनले भने ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार केही साताअघि मात्र उत्तराखण्डका मुख्य मन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावत र इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस )आईटीबी)का महानिर्देशक एसएस डेसवालबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास बढाउने, सडक, मोबाइल र विद्युत आपूर्ति र पर्यटकीय गतिविधि प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

उत्तराखण्ड राज्य सरकारले भारतीय स्थल सेना र वायु सेनाको उपस्थितिलाई पनि थप बलियो बनाउन विभिन्न निर्णयहरू गरेको समेत भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन । जसअन्तर्गत राज्य सरकारले चमोली, पिथौरागढ र उत्तरकाशीमा भारतीय वायु सेनाका लागि एअर डिफेन्स रडार जडान गर्न सहमति जनाएको छ । भारतीय वायु सेनाले एअरस्ट्रिप निर्माणको प्रस्तावसमेत गरेको इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ ।
यस विषयमा ११ सेप्टेम्बरमा वायु सेनाका मध्य कमाण्ड प्रमुख एअर मार्सल राजेश कुमार र उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री रावतबीच छलफल भएको समेत पत्रिकाले उल्लेख गरेको छ । उत्तराखण्डमा बन्ने एअरस्ट्रिप जहाजलाई इन्धन र हातहतियार ओराल्न उपयोगी हुने बताइएको छ । यी पूर्वाधारको प्रमुख लक्ष्य चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउनु रहे पनि नेपालसँगको सीमामा समेत निगरानी बढाउनु रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशन गरेयता दार्चुलासँग जोडिएका सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षले बढाएको हवाई गस्तीले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको छ ।