कोरोनालाई दोष देखाएर चार महिना रकम होल्ड राखेर फिर्ता गरियो

कञ्चनपुर, ८ असोज
गत आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा भीमदत्त नगरपालिका ५ नम्बर वडा ग्रामिण महिलाका लागि चुरापोते तालिम योजना थियो ।
३९ महिला प्रशिक्षार्थीका लागि सात दिने चुरापोते बनाउने तालिम योजना थियो । तालिम संचालनका लागि वडाबाट सूचना जारी भयो । वडाका १३ टोल विकास संस्थाबाट ३ जनाका दरले ३९ जना महिला तालिमका लागि सिफारिस आए ।
१८ फागुनमा तालिम संचालनका लागि वडामा कार्यरत समाजिक परिचालिका राधिका पन्तको नामबाट पेश्की रकम भनेर पुरै रकम निकासा गरियो । कुनैपनि योजना संचालन हुँदाका बखत केही निश्चित रकम भुक्तानी हुनुपर्ने भएपनि कार्यक्रम नहुँदै बजेट निकासा भएपछि त्यसको कार्यक्रम सफल बनाउने भन्दा असफल बनाउने तर्फ वातावरण सृर्जना गरिदियो ।
रकम झिकेदेखि नै वडाका जनप्रतिनिधी कर्मचारी विच विवाद भयो । वडा सचिव हुँदाहुँदै समाजिक परिचालिकाको नामबाट पेश्की रकम झिकेपछि कार्यक्रम संचालन हुनुको साटो झन जटिलता उत्पन्न भयो । कर्मचारी र जनप्रतिनिधीविच तालिमको विषयमा विवाद भएपछि हप्तादिनको तालिम हुनै सकेन् ।
तालिम संचालनका लागि नगरपालिकामा प्रस्तावना पेश गरिकी समाजिक परिचालिका राधिका पन्तले १८ फागुनमा पेश्की रकम बाफत १ लाख ५० हजार रुपैया बुझेपनि जनप्रतिनिधीले ३० हजार मागेपछि २८ फागुनमा पुरै रकम फिर्ता गरिदिएको बताईन् । ‘मैले कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्तावना पेश गरेपछि पेश्की निकासा गरियो, त्यसमा विवाद भयो, ‘उनले भनिन, ‘जनप्रतिनिधीलाई २८ फागुनमा पुरै रकम फिर्ता गरिदिए ।’
१८ फागुनमा बुझेको डेढ लाख रकम २५ असारमा नगरपालिकालाई फिर्ता बुझाईएको छ । चार चार महिनसम्म तालिम संचालनका लागि ल्याएको पेश्की रकम खल्तीमा राखेर फिर्ता गरेपछि प्रशिक्षार्थी मारमा परेका छन् । भीमदत्त नगरपालिका ५की वडा सदस्य राधिका थापाले कुनैपनि जनप्रतिनिधीले कर्मचारीले लिएको पेश्की रकम नमागेको बताउदै उनले चुरापोते तालिमका लागि आवश्यक समाग्रंी बजारमा नपाईएपछि समाजिक परिचालिका पन्तसंग ३५ हजार माग गरिएको बताईन् । ‘हामीले स्थानीय बजारमा समान नपाएपछि त्यही समयमा उप प्रमुख शुशिला चन्द ज्यू काठमाण्डौँ भएका बेला समान खरिदका लागि उनलाई पैशा पठाएका थिए, ‘वडा सदस्य थापाले भनिन, ‘समान आयो, कोरोना पनि शुरु भयो, तालिम हुन सकेन् ।’
राधिका पन्तले जनप्रतिनिधीलाई पुरै रकम भपाई गरेर बुझाएको बताउदै उनले बाँकी रकम जनप्रतिनिधीले सुरक्षित राखेको बताईन् । ‘चैत्र पहिलो साता कार्यक्रम संचालन गरौँला भन्दाभन्दै लकडाउन शुरु भयो, गर्न सकिएन, ‘उनले भनिन, ‘पछि खुकुलो होला भन्दाभन्दै भएन् ।’
कार्यक्रम गर्न नसकिएपछि रकम फिर्ता बुझाएको उनले बताईन् । तर, तालिमका लागि सिफारिस भएका स्थानीय महिलाले भने कर्मचारी र जनप्रतिनिधीले उक्त रकमको विषयमा विवाद गरेर खर्च गरेको बताएका छन् । स्थानीय अंगिता विकले तालिम संचालनका लागि पेश्की लिएर कार्यक्रम संचालन नगर्ने र पछि असारमा पुरै लकडाउन खुलेर २५दिनमा फर्छर्यौट गर्नुपर्ने काम नभएको बताईन् । ‘पहिले गर्न सकिएन, ठिक छ, ‘उनले भनिन, ‘विचमा लकडाउन पनि भयो, ठिक छ, त्यसपछि असारमा सबै सरकारी कामकाज खुलिसकेका थिए, त्यो समय किन भएन्, कम जनप्रतिनिधी र कर्मचारीले त्यो तालिमको रकम खर्च गरेको र अन्यन्त्र लगाएकाले संचालन हुन सकेन् ।’
अर्की स्थानीय महिला लक्ष्मी विकले कर्मचारी र जनप्रनिधीविचको कमिसनको चक्करले महिला तालिमबाट बञ्चित भएको बताईन् । ‘शुरुमा तालिम संचालन हुन नसकेपनि पछि गर्नुपथ्यौ, ‘उनले भनिन, ‘कार्यक्रम नगर्ने भए विचमै पैशा फिर्ता किन भएन, अन्तिममा मात्रै किन भयो ।’ वडाध्यक्ष मदन बहादुर चन्दले लकडाउनकै कारण तालिम संचालन गर्न नसकिएको बताउदै तालिम संचालन गर्न नसकिएपनि पैशा फिर्ता गरेको बताए । यस्तै गत आर्थिक बर्षमै सोही वडाबाट वडाका बेरोजगार युवा युवतीका लागि संचालित डाभिङ्ग तालिममा समेत अनियमितता भएपछि तालिम रद्द गरिएको थियो । एक लाख बजेटमा संचालित तालिमा ५ जना मात्रै सिकाउन थालेपछि स्थानीयले बिरोध गरेपछि तालिम रद्द गरिएको थियो । गत आर्थिक बर्षमा उक्त वडामा दुई तालिमबारे विवाद र अनियमितता हुन खोजेपछि विवाद भएको थियो । स्थानीयले तालिम सहितका योजनामा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग अघि सारेर तालाबन्दी गरेर आन्दोलन शुरुवात गरेपछि वडाध्यक्ष मदन बहादुर चन्दकै नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । सदस्यमा दान ब. चन्द, धर्मानन्द भट्ट, शुशिल ओखेडा, दिपेश पन्त, रमेश पन्त, सोभा टमाटा, आमन्त्रितमा राधिका थापा, भीम ब. ठगुराठी सम्मिलित छानबिन समितिले अध्ययन गरेर तीन महिनापछि बिहीबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
बिहीबार समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा चालक र चुरोपोते तालिम संचालन नहुनुमा कर्मचारी जनप्रतिनिधी गैर जिम्मेबार भएको जनाएको छ । तर, स्थानीयले भने वडामा भएका अनियमिततामा स्वयम वडाध्यक्ष नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन कार्य उचित नभएको टिप्पणी गरेका छन् । जिल्ला सदरमुकाम भीमदत्त नगरपालिका एक वडामा यस्तो बदमासी गर्न कर्मचारी, जनप्रतिनधी उद्यत भएका छन, भने जिल्लाभरी ९२ वडाको हालत के होला ? कर्मचारी जनप्रतिनिधी लार्पबाही उदाशिनताले वडामा आएका योजना यस्तैगरि असफ हुने गरेका छन् ।