संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। संविधान जारी नगर्न भारतीय दबावसामू एक जुट भएका प्रमुख दलका शीर्ष नेताका पहलबाट संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भएको थियो। जसको विरोधमा तत्कालीन मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्यो भने त्यो आन्दोलनलाई आधार बनाएर भारतले नेपालमाथि ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दीसमेत गर्यो।
संविधानसभाबाट सविधान बनाउन झण्डै ७० वर्षदेखि थुप्रै आन्दोलन भएका थिए। ती आन्दोलनको निष्कर्षका रूपमा २०७३ साल असोज ३ गते संविधान आए पनि प्रयोगको सिलसिला सोचेजस्तो परिणाम दिन नसकेको महसुस हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ संविधानको सफल कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। संविधानलाई बहिष्कार गरेका केही राजनीतिक दल अहिले त्यही संविधान अनुसार सरकारमा सहभागी हुने र निर्वाचनमा सहभागिता जनाइरहेका छन् भने संविधान संशोधनको माग पनि क्रमश कम हुँदै गएको छ।
संघीय गणतन्त्र संस्थागत गरेको यो संविधानलाई समावेशी हिसाबले पनि विश्वकै उत्कृष्टमध्येमा एकको रूपमा चर्चा गर्ने गरिएको छ।
संविधान बनेपछि सबै कुरा प्राप्त हुनेछ र देश समृद्धिको बाटोतर्फ लाग्नेछ भन्ने जनअपेक्षाले अझै पनि मूर्तरूप लिन सकेको छैन। यस बीचमा तीन तहका निर्वाचन पनि सम्पन्न भए र नयाँ संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा गइसकेको छ। तर, अहिलेको संविधानले मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गराउने विकास र समृद्धिको मार्गमा डोर्याउने अपेक्षा गरिए पनि परिणाम सुखद् देखिएको छैन।
कुनै पनि सरकारले पूर्ण कार्यकाल बिताउन नपाएको विगतको दुर्भाग्यपूर्ण नियति अहिले पनि दोहोरिएको छ। झण्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ गठन भएको केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेर फेरि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ। संसद् विघटन, पार्टी विभाजन, अराजनीतिक खेल र अस्थिरताको दुष्चक्रबाट मुलुकले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन। जसकारण व्यवस्थाप्रति नै जनताको आक्रोशको ग्राफ बढ्दो क्रममा देखिन थालेको छ। संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै यसलाई विवादमा तान्ने प्रयास सुरु भएका छन्।
यसैबीच संविधान दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जनालाई माफी र ५२३ जनाको कैद भट्टा गर्नुभएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार पूर्णबहादुर भन्ने किशोर भण्डारीसमेतका आठ जना व्यक्तिलाई विभिन्न अदालतले सुनाएको कैद सजाय संविधान दिवसको अवसर पारेर माफी भएको छ। त्यस्तै हर्कबहादुर राईसमेत ५२३ जना कैदीले भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरिएको हो। असोज ३ गते संविधानको अवसर पारेर कैद माफी र कैद कट्टाका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपतिसमक्ष भदौ २९ गते सिफारिस गरेको थियो।
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएको दिनलाई सरकारले राष्ट्रिय उत्सवको रूपमा मनाउँदै आएको छ । यही अवसर पारेर कैदी बन्दीको कैद कट्टा र माफी दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैबीच सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टी यसवर्षको संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी नहुने भएको छ । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा अधुरा र विभेदकारी प्रावधान राखिएको भन्दै आइतबार मनाइने संविधान दिवसको कार्यक्रममा भाग नलिने बताए।
‘संविधानमा संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र, राष्ट्रिय पहिचानको मान्यता, स्वशासन र स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशीकरणलगायत प्रावधान पनि अधुरो र अपूर्ण हुनुका साथै संविधानमा धेरै धाराहरूमा विभेदकारी प्रावधान राखिएको हुँदा सरकारले घोषणा गरेको संविधान दिवस २०७८ मा पनि भाग नलिने, विरोध गर्ने’ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।