कैलालीको चुरे गाउँपालिकासँग एक मात्र चारपाङ्ग्रे सवारी साधन छ। तर गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले सवारी मर्मत शिर्षकमा १० लाख ५६ हजार २ सय २२ रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०७६ मा अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर सवारी मर्मतमा साढे १० लाख बढी खर्चेको गाउँपालिकाले कुनै अभिलेख भने राखेको छैन। त्यसपछि एक सवारीमा एक वर्षमा मात्रै साढे १० लाख खर्च भएको भन्दै प्रश्न गरिएको छ। तर गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख कालीप्रसाद भट्टले उक्त बजेटबाट मोटरसाइकल समेत मर्मत गरेको बताए। ‘मोटरसाइकल समेत मर्मतको खर्च एकै शिर्षकमा राखिएको होला।
एकै गाडी मर्मतमा साढे १० लाख आउँदैन’ उनले भने। यस्तै चुरे गाउँपालिकाले मृत्यु भएका व्यक्तिको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ३ करोड ५४ लाख १० हजार वितरण गरेको गाउँपालिकाले ६ लाख ३३ हजार उक्त शिर्षकमा खर्च गरेको हो। एकै व्यक्तिको नाममा दोहोरो निकासा भएको तथा मृत्यु भइसकेका लाभग्राहीको लगत कट्टा नगरेका कारण बढी खर्च गरिएको देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका अन्य स्थानीय तह जस्तै कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा पनि ऐन विपरित खर्च भएको महालेखा कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँपालिकाले आन्तरिक ठेक्कामा समेत ऐन विपरित रकम मिनाहा गरेको छ। भूमीराज विल्डर्ससँग ६१ लाखको नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का भएकोमा ३४ लाख ३१ हजार मिनाहा गरेको देखिएको छ।
मिनाहाको निर्णय गाउँसभामार्फत हुनुपर्नेमा गाउँ कार्यपालिकाले गरेको हो। तर चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर रोका मगरले कोरोनाका कारण रकम मिनाहा गरेको दाबी गरेका छन्। यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का योजना कार्यान्वयन गर्दा राज्य कोषबाट अनियमित रुपमा खर्च गरेको पाइएको छ। गाउँपालिकाले सवारी मर्मत, पदाधिकारी सुविधा, खाना, आर्थिक सहायता, खरिदरगुरुयोजना, आन्तरिक ठेक्का र सामाजिक सुरक्षालगातका शिर्षकमा ऐनविपरित काम गरेको पाइएको हो। गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत गरेका विकास निर्माणका काम समेत गैरकानूनी देखिएका छन्।
उपभोक्ता समितिलाई कार्यान्वयनका लागि दिएका योजनाहरू निर्माण व्यवसायीबाट गैरकानुनी रुपमा कार्यान्वयन भएका हुन् भने अधिकांश योजनामा बढी भुक्तानी दिइएको छ। गाउँपालिकाले वार्षिक सामग्री खरिदमा समेत भष्ट्राचार गरेको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ७ ले १० करोड बढीको सामान खरिद गर्दा गुरुयोजना र नियम ८ ले वार्षिक १० लाख बढीको खरिद गर्दा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा चुरे गाउँपालिकाले १६ करोड ८२ लाख ४२ हजारका सामग्री सिधै खरिद गरेको हो। यस्तै गाउँपालिकाका पदाधिकारीले गैरकानुनी रुपमा ९ लाख ६९ हजार सुविधा लिएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३ को व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले २०७६ कार्तिक १ गतेबाट लागु हुने गरी खारेज गरेको भएपनि गाउँपालिकाका पदाधिकारीले साउनदेखि असोजसम्म ९ लाख ६९ हजार मासिक पारिश्रमिक लिएका हुन्। गाउँपालिकाले खानामा समेत अस्वभाविक खर्च गरेको छ। एक वर्षमा गाउँपालिकाले खाना शिर्षकमा १५ लाख २ हजार खर्चेको हो। प्रायोजन समेत नखुलेको उक्त खर्च समेत गैरकानूनी भएको पाइएको छ।
यसैगरी आर्थिक सहायतामा ४ लाख ९७ हजार खर्च भएको छ। स्थानीय तहमा आर्थिक सहायताको कुनै कानुनी व्यवस्था छैन।