सरकारले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा गरेको २० वर्षपछि हरुवाचरुवाको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ ले हरुवाचरुवालाई कमैया श्रमिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । ऐन बनेपछि सरकारले धेरैजसो कमैयाको पुनःस्थापना पनि गरेको छ तर हरुवाचरुवा र कम्लरीले अझै मुक्त नभएको गुनासो गरेका छन् । मुलुकभर हरुवाचरुवा कति संख्यामा छन्, सरकारी तथ्यांक छैन । यसको अध्ययनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गणेश विक, हरि श्रीपाइली, मन्त्रालयका उपसचिवहरू चन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्य छन् ।

भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, हरुवाचरुवाको अहिलेको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिन समिति गठन गरेको बताइन् । उनले विगतका सरकारले गरेको काम र त्यसको प्रभावकारिता एवं भविष्यमा बनाउनुपर्ने योजनाका लागि मार्गनिर्देश गर्न समितिले सुझाव दिने बताइन् । ‘हरुवाचरुवाको त यकिन तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘मुक्त कमैया र हलियाका विषयमा पनि धेरै समस्या बाँकी रहेको देखियो ।’ समस्या सधैंका लागि समाधान हुने गरी काम गर्न खोजिएको दाबी उनले गरिन् । विशेषतः प्रदेश २ का जिल्लामा हरुवाचरुवा समस्या धेरै छ । गैरसरकारी संस्थाले गरेका विभिन्न अध्ययनका आधारमा पूर्वी तराईमा कम्तीमा ७० हजार परिवार हरुवाचरुवा रहेको अनुमान छ । सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक तथा भूमि आयोगका पूर्वसदस्य जगत देउजाका अनुसार हरुवाचरुवालाई कानुनले मुक्त गरे पनि उनीहरूको पुनःस्थापनाको प्रयास गरिएको छैन ।

हलिया, कमैया, कम्लरीको पुनःस्थापनाका लागि केही काम भए पनि त्यसले पूर्णता नपाएको उनले बताए । आव २०७५र०७६ मा मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी बजेटसहित स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समयमै बजेट पठाउन नसक्दा स्थानीय तहले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हरुवाचरुवासँग सम्बन्धित समस्यामा सरकारी संयन्त्रले गहिरिएर कामै गरेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तथ्यांकसमेत नभएपछि अरू विषय त ओझेलमा पर्ने नै भए ।’ त्यसैले अहिले समितिले मुलुकभरका हरुवाचरुवाको प्रारम्भिक संख्या, उनीहरूको जीवनशैली, दुई दशकसम्म पुनःस्थापना नहुनुका कारण जस्ता विषयमा रिपोर्ट तयार गर्नेछ । साथै समितिले मुक्त भएका हलिया, कमैया र कम्लरीको पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा भएका कामको अध्ययन गर्नेछ ।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार उनीहरूको पुनःस्थापना गर्नेमात्र होइन, तथ्यांकमै नसमेटिएको गुनासो आएको छ । तथ्यांक संकलनमा छुटेकाहरूलाई कुन हदसम्म समेट्नुपर्ने हो, समितिलाई सोहीअनुसारको म्यान्डेड दिइएको उनले जानकारी दिइन् । पुनःस्थापनाका लागि संघीय सरकारले कमैया र हलियालाई वर्गीकरण गरेर जग्गा खरिद, घर निर्माण, घरमर्मत जस्ता शीर्षकमा बजेटसहित स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गरेको छ । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिका संयोजक श्रेष्ठले आफूहरूले निकट भविष्यमै फिल्डमा गएर काम सुरु गर्ने जानकारी दिए । ‘हरुवाचरुवाको मुक्तिका लागि आवश्यक रिपोर्ट तयार गरिनेछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हलिया, कमैया र कम्लरीका विषयमा अहिलेसम्म उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि भएरगरेका कामको विवरण तयार गरिनेछ ।’

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार २०६५ भदौ २१ मा मुक्त घोषणा गरिएका हलियाहरू दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, डोटी, बाजुरा, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा गरी १२ जिल्लामा १६ हजार ३ सय २२ जना रहेको सरकारी तथ्यांक छ । घोषणा कार्यान्वयन र उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि २०८६ वैशाखमा हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरेकामा अहिले उक्त कार्यदल निष्क्रिय छ । हलिया १ हजार १ सय ३५ परिवारको पुनःस्थापना भएको छैन । मुक्त कमैया, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ ५ जिल्लामा छन् ।

२०५७ साउन २ मा मुक्त घोषित भएका २७ हजार ५ सय ७० कमैयामध्ये ३ सय परिवारको पुनःस्थापना बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए । कमैयालाई घर बनाउन २ लाख, काठका लागि १ लाख ५० हजार दिने नीति छ । हलियालाई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि २ लाख, तराईमा घर बनाउन ३ लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार दिने कार्यविधि रहेको छ । यस अवधिमा हलियाका लागि कञ्चनपुरको बगफाँटा र बराकुण्डामा ५६ पक्की घर निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूकै लागि कैलाली लालझाडीमा ६० घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ ।

मुक्तिको घोषणा गरेपछि पुनःस्थापनाका लागि गरिएका सरकारी प्रयास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न २०७० चैत ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृति गरिएको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्रीको अध्यक्षता, योजना आयोग, मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएको १७ सदस्यीय निर्देशक समिति, भूमि व्यवस्था महाशाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला, मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।

त्यसैगरी प्रजिअको संयोजकत्वमा हलिया प्रतिनिधिसमेत रहने गरी जिल्लामुक्त हलिया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो तर वित्तीय हस्तान्तरणसहित सबै अधिकार स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि सरकारी संयन्त्र सबै निष्क्रिय भएको छ । प्रवक्ता जोशीले भने, ‘अब स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएपछि बाँकी पुनःस्थापनाको काम उनीहरूले नै गर्ने हो ।