दिपेन्द्र ऐरी, तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेसको उद्देश्य समान थियो- नेपालमा राणा शासन अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने। एउटै उद्देश्यका लागि दुईवटा पार्टी रहिरहनुको खासै औचित्य पनि नरहेको बताउदै यी दुवै पार्टीले एकता प्रक्रिया अघि बढाए । २००६ चैत २७ मा कोलकत्ताको टाइगर सिनेमा हलमा बृहत् सम्मेलन (अधिवेशन) आयोजना गरियो। तीन सय जना प्रतिनिधि सहभागी भएर दुई दिनसम्म चलेको सो सम्मेलनले दुई पार्टी एक भएको र नयाँ नाम ‘नेपाली कांग्रेस’ रहेको घोषणा गर्यो राणा शासकहरुको १०४ वर्ष लामो वंशीय, निरंकुश र हुकुमी शासनलाई विदा गरी मुलुकमा ‘प्रजातन्त्रको दियो’ बालिएको थियो, २००७ फागुन ७ का दिन । नेपाल मा कम्युनिस्टहरु छिन्नभिन्न भएको ईतिहास जवरजस्त नै रहेको पाईन्छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालको तेस्रो महाधिवेशनपछि विभाजन भई छिन्नभिन्न र केन्द्रविहीन भयो । विभिन्न समूह र उपसमूह क्षेत्रीय रुपमा स्थापित भए । यसै सिलसिलामा कोशी प्रान्तीय समिति निर्माण भयो र यसअन्तर्गत रहेको झापा जिल्ला कमिटीले विद्रोह गरी सामन्ती राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्न नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमै पहिलोपटक झापामा सशस्त्र संघर्ष शुरु गर्यो नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा झापा विद्रोह पहिलो सशस्त्र संघर्ष थियो । सामन्ती राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ विद्रोह सुरु भएको थियो । झापा विद्रोहले पञ्चायती व्यवस्थालाई हल्लाइदिएको थियो । निरंकुश राज्य सत्ताको विरुद्ध हतियार उठाएर गरिएको २०२८ सालको झापा संघर्ष अत्यन्त चर्चित रहेको छ । झापा विद्रोहका नेता राधाकृष्ण मैनाली, केपी ओली र सिपी मैनाली लगायतका नेताकार्यकर्ताहरु थिए । बिडम्बना, सबै फरक–फरक परिवेशबाट इतिहासले सुम्पिएको जिम्मेवारी छाडेर हिँडेका छन् । राधाकृष्णले राजाका मन्त्री भएपछि विश्वास गुमाए । सीपी सानो समूह लिएर गोलचक्करमा फसेका छन् । केपीले भनिएको करिब दुईतिहाइ जनमत पछि अहिले रनभुल्ल परेका छन भने सिपि मैनाली नेकपा माले मै छन त्यसपछि २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सुरु भएको माओवादी जनयुद्धले नेपाल मात्र होइन, संसार हल्लाएको थियो । जनयुद्ध माओवादको नयाँ प्रयोग थियो
नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व हो जुन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) र नेपाल सरकार बीच २०५२ साल देखि २०६३ सम्म चलेको थियो।युद्धको अवधिमा यो सशस्त्र द्वन्द्वकालको रूपमा परिचित थियो।
राष्ट्रिय रुपमा विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रभाव फैलाउदै लगेको माओवादीले २ वटा भरुवा बन्दुक बाट जनयुद्ध शुरु गरी ०६१÷६२ सम्म आई पुग्दा राज्यको हेलिकप्टर खसाउने तहसम्म पुगेको सबै सामु छर्लङ्गै छ ।
अहिले पनि नेपाल मा हालिमुहालि गर्ने ३ वटा दलहरु जस्ले कुनैबेला क्रान्तिकारी शक्ति का रुपमा परिचित थिए । यी तीन वटै दलहरुका नेतृत्वहरु को मुख्य उदेश्य भनेकै समाजवादि व्यवस्था स्थापना गर्ने आदर्श गफ मात्रै तर व्यवहार हेर्दा नवसमान्तिका जस्तै छन राणा शासन,प्रजातन्त्र र राजतन्त्र समाप्ति भएको एक दशक भन्दा बढि बितिसक्दा पनि प्रजातन्त्र वा गणतन्त्र मा पनि खासै उपलब्धिमूलक हुन सकेको तर उपलब्धि को रक्षा हुन नसकेको नेपाली बुद्धिजीवी वर्ग देखि लिएर सर्वहारा वर्ग सम्म को दावि छ। नेपाली राजनिती मा ५% पनि पुगनपुग गणतन्त्र लागू छ भने बाकि ९५% त्यसै गरि प्रजान्त्र पनि र अहिले आएर पुर्ण ९५% छाडातन्त्र हावि छ। गणतन्त्र र प्रजातन्त्र को उपलब्धि लाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाठ पनि दस बर्षे जनयुद्धका महान सहिदहरु र लगायतका हरेक राष्ट्र मुक्ति आन्दोलन झापा विद्रोह राणा पञ्चायतीहरु विरुद्ध मा लड्दालड्दै सहादत प्राप्त गर्ने विर सहिदहरु मा उच्च सम्मान सहित हार्दिक श्रदासुमन छ। तर जब आदर्श मा कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र तत्कालीन माओवादी ले गणतन्त्रमय देश भने पनि नेपाली जनताहरुले व्यवहारमा पुरै छाडातन्त्र भएको महसुस गरेका छन यति सम्म कि जनयुद्ध लडेकाहरु झापा विद्रोह गरेकाहरु र राणाहरुका विरुद्ध लडाइँ गर्ने दलहरुले पनि छाडातन्त्रको संकेत दिएका छन । छाडातन्त्र सुरु भए संगै पहिलो कुरा राजनिती मा छाडातन्त्र छ कुनै मानमर्यादा र नैतिकता नै छन सांस्कृतिक रुपमा त्यहि छ । यति सम्म पनि भयो कि राजनिती मा छाडा प्रवृत्ति एउटा चौकिदारले मन्त्रीलाई नियम संग काम गर्न अपिल गर्दा सम्बन्धित जिल्ला को ओकिलले ती चौकिदार जस्लाई राज्यले श्रमिकको रुपमा लिन्छ आज एउटा श्रमिकलाई थुनुवा कक्षमा राख्न आदेश दिन्छ । कांग्रेसका गुण्डा अप्ताप आलम एमाले का गुणडा चक्रे मिलन जस्ताहरुलाई प्रदेश र संघिय सभाको उमेदवारि वाड्दै हिडेका कुरा छर्लङ्ग छन । यति सम्म पनि कि नेपाली राजनितीक पहुच पावर बिना अहिले को परिवेशमा समान्य ज्याला मजदुरि गर्न नसक्ने अवस्था हावि हुदै गएको छ। संसदिय राजनिति नेपाल मा मात्रै नभएर राष्टिय अन्तरास्ट्रिय जगतमा निकै बदनामित राजनिती खेल हो संसदीय राजनिति ।
संसदीय व्यवस्था जुन मुलकमा छ त्यहाँ न राजनिती स्थिरता छ नत जनताको जनजिविका नै वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्था फेरबदल गर्न सान्तिपुर्ण राजनितिले नभई बल प्रयोग बाट यो व्यवस्था को अन्त्य गरि जनताहरु को सम्बन्ध सिधै राज्य संग जोडिएको साषन व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न प्रमुख कार्यभार बनेको छ। नेपाल मा मात्रै नभई संसदीय व्यवस्था अन्य राष्ट्रहरुमा पनि धरापमा परेको छ तर केवल मुठ्ठिभर पुजिपति वर्गले जेनतेन मलजल गरि जोगाएको अवस्था छर्लङ्ग नै छ।