काठमाडौं ,बैशाख, ६ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनकै बीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को स्थायी समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकले महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा ओली नेतृत्वको सरकारले हददर्जाको गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन गरेको भन्दै त्यसको विरोध एवम् भत्र्सना गरेको छ । बैठकले गरेको छलफल र निकालेको निष्कर्षका आधारमा क्रान्तिकारी माओवादीले आम जनसमुदायका नाममा अपिलका साथ १५ बुँदे खबरदारी वक्तव्य जारी गरेको छ ।
५ बैशाखमा सम्पन्न स्थायी समिति बैठकले निकालेको निष्कर्षलाई पार्टी महासचिव मोहन वैद्य‘किरण’ले ६ बैशाखमा १५ बुँदे एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ । वक्तव्यमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्नेदेखि नेपाल भारत सीमामा तारबार लगाउनुपर्ने लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरिएको छ ।

यस्तो छ वक्तव्यको पूर्णपाठ :
“यही २०७७ बैशाख ५ गते महासचिव क। किरणको अध्यक्षतामा स्थायी समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा कोरोनाजन्य महामारी र सरकारको गैरजिम्मेवारीपनबारे छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइयो । तदनुसार आदरणीय जनसमुदायमा हार्दिक अपिल तथा सरकारको खबरदारी गरी यसप्रकार प्रेस–वक्तव्य जारी गरिएको छ ः
१.कोरोना भाइरसजन्य प्रकोपको रोकथामका लागि खुला सिमाना नियन्त्रण गर्नु पर्ने माग प्रायशः सबैतिरबाट र मुख्यतः भारतसंग सिमाना जोडिएका प्रदेशबाट उठ्न थालेको छ । निश्चित नाकाहरु खुला राखेर बाँकी सिमानामा तारबार लगाई सधैका लागि सीमा बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता र प्रक्रियाबारे अहिलेबाट नै बहसको थालनी गरी कार्य सञ्चालनका लागि उपयुक्त परिस्थिति तयार भएको छ ।
२.शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजारको जिम्मा छाड्नु हुँदैन रहेछ भन्ने बहस चारैतिर चल्न थालेको छ । उपयुक्त कार्यक्रम तथा योजनाका आधारमा हामीले शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको राष्ट्रियकरणका लागि सशक्त आवाज उठाउनु पर्दछ ।
३.लकडाउन गर्नु पर्ने स्थिति अनिश्चित भएका कारण सरकारले उपत्यका तथा बाहिर विभिन्न प्रदेशहरुमा अड्किएका नेपाली जनतालाई आआफ्ना घरमा जानका लागि आर्थिक तथा यातायातका साधनको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसो गर्दा शङ्का लागेकालाई क्वारेन्टाइन र सङ्क्रमितलाई आइसोलेशनमा राख्ने र बाँकीलाई पठाउन स्यानिटाइज गरेको यातायात साधन प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
४.लकडाउन गरिएको यस जटिल अवस्थामा सीमापारी भारतमा फसेका नेपाली जनतालाई उनीहरूको आफ्नो देश तथा घरमा आउन पाउने अधिकारको सम्मान गरी उनीहरूलाई अविलम्व आउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । सरकारले उनीहरूलाई स्थिति हेरी उपयुक्त ढङ्गले क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेशनमा राख्ने र आआफ्ना घरमा जाने आर्थिक, यातायातका साधन लगायतको समुचित प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।
५. कोरोना सङ्क्रमणको रोकथामको अग्रमोर्चामा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीलाई यथेष्ट पीपीई ९पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट० व्यवस्था गरेर सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अनिवार्य गर्नु पर्दछ र सरकारले उनीहरुको जीवन वीमा र उचित सुविधाको ग्यारेन्टी गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा पनि काममा नजाने डक्टर, नर्स, एम्बुलेन्स ड्राइभर लगायतका यस काममा खट्नुपर्ने सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपयुक्त कडा कारबाही गर्नु पर्दछ ।
६. कोरोना सङ्क्रमित भएको बहानामा विरामीलाई फिर्तागर्ने सरकारी वा निजी दुवैथरी अस्पताललाई सख्त कार्वाही गर्नु पर्छ । यसैगरी जनताको उपचारमा खट्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुमाथि हुने अभद्र व्यवहारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
७. आरडीटी ९¥यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट० र पीसीआर ९पोलिमरेज चेन रिएक्सन०ले दिएका रिपोर्ट बाझिएर एक प्रकारको भ्रम र त्रास उत्पन्न गर्ने गरेको छ । ओम्नी विजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले आपूर्ति गरेको आरडीटीलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएको छैन । सरकारले त्यसलाई प्रयोग गर्न बन्द गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार पीसीआर लगायतका विधिबाट परीक्षणलाई व्यापक बनाउनु पर्दछ ।
८. राहत वितरणमा हुँदै आएको भ्रष्टाचार तथा मनोमानी बन्द गर्नु पर्दछ र राहतको सामान सबैभन्दा पहिला विपन्न परिवारलाई दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । राहत वितरण व्यवस्थालाई सरल बनाउनु पर्दछ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरूको खरिद वा प्राप्तिका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ । भ्रष्टाचार तथा कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कार्बाही गर्नु पर्दछ ।
९. देश बाहिर रोजगारीका क्रममा गएका नेपाली युवाहरुलाई देशभित्र ल्याउने कामको थालनी गर्नु पर्दछ । यस सन्दर्भमा श्रमिकहरु फर्काउनेबारे युएइको सरकारले लिएको निर्णय निकै गम्भीर छ । तत्काल रोजगारी गुमेकाहरुबाट सुरु गरी यो कामलाई क्रमशः आम रुपमा विस्तार गर्नु पर्दछ ।
१०. कोरोना नियन्त्रणका सामग्री सबै जीटुजी ९सरकारदेखि सरकार० व्यवस्थाबाट सरकारले आयातको बन्दोवस्त गर्नु पर्दछ । महामारीलाई प्रयोग गरी भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कडा कार्वाही गर्नु पर्दछ ।
११. कोरोना नियन्त्रणको अग्रमोर्चामा खटेका सबै खाले कर्मचारी बाहेक अरु सबैको तलव, पेन्सन आदिको निश्चित हिस्सा कोरोना नियन्त्रणमा लगाउनु पर्दछ ।
१२. देशको राजधानीमा सरकारद्वारा समुचित राहत तथा खाद्यान्नको व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा खान नपाई घरमा जान लागेका मजदुर तथा विपन्न जनतामाथि कुटपिट तथा दुव्र्यवहार गरिनु हुँदैन र त्यसो गर्नेहरूमाथि कडा कार्बाही गर्नु पर्दछ ।
१३. वेमौसमको बाजा बजाई सुकुम्बासी आयोगको स्थापना गर्न लागिएकोमा त्यसप्रति आर्थिक चलखेलको आशङ्का पैदा हुँदै गएको छ । अतः यस कामलाई रोकेर त्यसमा खर्च हुने रकमलाई महामारी नियन्त्रण कोषमा राख्नु पर्दछ । यसैगरी, सांसदहरूलाई आआफ्ना क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने गरी छुट्याइएको रकमलाई पनि महामारी नियन्त्रण कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ ।
१४. बजार नियन्त्रण गर्ने साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धाका लागि खरबौ खरब डलर खर्च गरेर आणविक अस्त्र बनाउने तर जन स्वास्थ्यमा प्रयोग हुने मास्क, पीपीइ र भेन्टिलेटर जस्ता अत्यावश्यक सामान निर्माणमा उपेक्षा गर्ने नवउदारवादी पुँजीवादको विकल्पमा जानु पर्दछ । जनताको जनवाद हुँदै वैज्ञानिक समाजवाद तर्फ अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
१५.विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको महामारी तथा सन्त्रास तीव्र गतिमा फैलदै गएको यति गम्भीर अवस्थामा पनि त्यसको रोकथामका लागि आवश्यक पूर्व तयारीमा ध्यान नदिने, अन्य राजनीतिक पार्टी तथा सङ्घसंस्थाहरूलाई विचारविमर्श, सरसहयोग तथा राष्ट्रिय सहमतिका लागि आह्वान गर्न आवश्यक नठान्ने तथा उपेक्षा गर्ने, लामो समयदेखि औषधोपचारका संयन्त्र तथा सामग्री आउँदै छन् भनेर जनतासित ढाँटछल गर्ने र तिनको व्यवस्थापन तर्फ ध्यान नदिने, अझ उल्टै कमिशन तथा भ्रष्टाचारका खेलमा संलग्न हुने, दैनिक काम गरी जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने मजदुरहरूका लागि आवश्यक राहत तथा खाद्यान्न उपलब्ध नगराउने बरू उल्टै कुटपिट एवम् दुव्र्यवहार गर्ने, यति भयावह जोखिम आइलाग्दा पनि सबै काम ठिकठाक चलेकै छन् भन्दै अति हल्का अभिव्यक्ति दिई रमिते बनेर बस्ने वर्तमान सरकारबाट हददर्जाको लापर्बाही हुँदै आएको कटु यथार्थ जगजाहेरै छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी जनताप्रति गैरजिम्मेवार यस सरकारको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्दछ र आदरणीय जनसमुदायसित सजग रही सरकारका यस प्रकारका गलत क्रियाकलाप, व्यवहार तथा प्रवृत्तिका विरूद्घ सशक्त आवाज उठाउन विनम्र अनुरोध गर्दछ ।”