सरकारले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सुरक्षा तथा तयारी समिति गठन गरेको छ । कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको परामर्शमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढाको संयोजकत्वमा निर्वाचन आयोग, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहसचिव तहका अधिकृत सम्मिलित समिति गठन गरेका हुन्।
समितिको सदस्य सचिवमा गृहकै शान्तिसुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाका उपसचिव प्रेमलाल लामिछानेलाई तोकिएको छ। समितिलाई सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा जिल्लागत विवरण, मतदानस्थल र मतदान केन्द्र, निर्वाचनविरोधी गतिविधिको समीक्षा र सुझाव, निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र भूमिका, सवारी, अन्य प्राविधिक उपकरणलगायत अनुमानित लागत विवरण तयार पार्न भनिएको छ।
गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयपछि सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले केन्द्रीय निर्वाचन सेल नै खडा गरेका छन्। सेना र प्रहरी पनि सेल गठनको तयारीमा छन्। पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन्। विघटन असंवैधानिक भन्दै सत्तारूढ नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूहसहित प्रतिपक्षी कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी तथा विभिन्न पेसारव्यवसाय र नागरिक तहबाट विरोध भइरहेको छ । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर करिब एक दर्जन रिट संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन्।
मुद्दा विचाराधीन र सडकमा विरोध भइरहेकै बेला सरकारले निर्वाचन तयारीका लागि सुरक्षा रणनीति बनाउन समिति गठन गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा गृहले गठन गरेको निर्वाचन सुरक्षा तथा तयारी समितिमा आयोगबाट सहसचिवलाई पठाइएको बताए ।
आयोगले ७७ जिल्लामा मतदान केन्द्र र मतदान स्थल तय गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्लामा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित समिति पनि गठन गरिएको छ । यसको जानकारी नेकपाका दुवै घटकसहित सबै राजनीतिक दलहरूलाई पनि बोधार्थ जानकारी गराइने उनले बताए । जनसंख्या, पूर्वाधार, भौगोलिक अवस्थालगायतलाई आधार मानेर यसअघिको निर्वाचन स्थल र मतदान केन्द्र थपघट गरिने छ । २०७४ को निर्वाचनमा कायम करिब ९० प्रतिशत मतदान स्थल र केन्द्र यथावत् रहन सक्ने र बाँकी १० प्रतिशतमा औचित्य र आवश्यकताअनुसार थपघट हुने थपलियाको भनाइ छ । २०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका बेला १० हजार ६ सय ९० मतदान स्थल र करिब १९ हजार निर्वाचन केन्द्र तोकिएको थियो ।