नेपालमा फेरि राजनीतिक अस्थिरताको कालो बादल मडारिएको छ। जनताले आफ्नो ज्यानभन्दा पनि प्यारो ठानेर आफ्ना प्रतिनिधिलाई दिएको मतमाथि विष वमन गरिएको छ। जनप्रतिनिधित्व रहेको सार्वभौम संसद् विघटन गरिएको छ। यस कार्यमा नेपाली राजनीतिका दुईचार जना खल पात्रको मखुण्डोको प्रयोग गरियोस् र, यसका साक्षीको रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई जनतासामु प्रस्तुत गरियो। यसले सम्पूर्ण नेपालीलाई गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ।

नेपाली जनताले लामो समयदेखि गर्दै आएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको उपज स्वरूप हामीले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाएका हौँ। यसका लागि थुप्रै वीर सपुतले आफ्नो अमूल्य जीवन बेदीमा चढाएका छन् भने थुप्रैले जीवन समर्पण गरेर हामी नयाँ पुस्ता र देशका लागि यो व्यवस्था ल्याइपुर्‍याएका हुन्, जसको हामीले निर्बाध रूपमा उपभोग गरिरहेका छौँ ।

त्यसैले यसलाई सित्तैमा पाएको कसैले नसम्झौँ । हामीहरू अहिले आएर जति प्रेम आफ्नो सम्पत्तिरूपी सियोलाई गर्ने भएका छौँ, त्यो सम्पत्तिप्रति ज्यानभन्दा बढी माया गर्न सिकाएको यही व्यवस्थाले हो । त्यसैले आफ्नो नामको सियोलाई प्रेम गर्न जान्ने हामीले हाम्रो सम्पत्तिभन्दा असङ्ख्य गुणा महँगो र प्यारो राजनीतिक व्यवस्था र राष्ट्रलाई माया गर्न सिक्नुपर्छ । यो प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो । प्रथम, अनि अहम् कर्तव्य र जिम्मेवारी हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको । यो व्यवस्था ल्याउनमा न कुनै शासकको भूमिका छ, न अन्य कसैको । यो व्यवस्था माथि भनिएजस्तै नेपाली जनताको रगत, पसिना र सङ्घर्षको फल हो ।

आज दुईचार जना विदेशी साम्राज्यवादी दलालका कारण नेपालको लोकतन्त्र सङ्कटको घडीमा छ । राष्ट्रियता इतिहासकै जटिल मोडमा आइपुगेको छ । अहिले संसद् विघटन गरिएको छ । शासकहरू पछाडि फर्केको विश्व इतिहास र नेपाली राजनीतिक इतिहासमा समेत कहीँ कतै भेट्टिन्न । यिनलाई जनताले ठेगान लगाएनन् भने यिनीहरू झन् बढी जनविरोधी बन्ने छन् । यो सत्ता र शक्तिको आधारभूत चरित्र हो । अब नेपाली राजनीतिको कोर्स विस्तार–बिस्तारै निरङ्कुशताको दिशातर्फ अगाडि बढने छ । अहिले संसद् विघटनको घटनालाई गलत तथ्यको आधारमा पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । यो खतरनाक प्रवृत्ति हो । वैशाख २०७८ मा मध्यावधि चुनावको मिति घोषणा गरिएको छ ।

नगर्नलाई गरिएको चुनावको घोषणा झन् ठुलो भ्रम होस किनभने, संविधानमै नभएको व्यवस्थाको प्रयोग गरी विदेशी संसदीय संस्कार र मान्यताको आधारमा हाम्रो संसद् विघटन गरिएको छ । यसले हाम्रो लोकतान्त्रिक संविधानको आत्मामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ । अब सत्ता जोगाउन शासकहरू सङ्कटकाल लगाउन उद्यत हुने छन् ।

सङ्कटकाल लगाउन यिनले अब कुनै आइतबार पर्खने छैनन्स किनकि, सङ्कटकाल लगाउनका लागि यिनलाई आवश्यक परिस्थिति र कानुनी व्यवस्था पर्याप्त पुग्छ । संसद् विघटन गरेजस्तो सङ्कटकाल लगाउनका लागि शासकले गलत तथ्यको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छैन । अर्को उपाय हुने छ– राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाएर अर्को सरकार बनाउने कोसिस । रेफ्रीहरू जब केपी ओलीका उखान टुक्काबाट दिक्क हुने छन्, तब तिनलाई आराम गर्न लगाएर राजाले खोजेजस्तै कथित स्वच्छ छविको पात्रलाई खोजेर ल्याउने छन्स र, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छन् । राष्ट्रपतिलाई आदेश जारी गर्न लगाएर यसलाई पुष्टि गर्न चुनावको घोषणा पटक–पटक गरिराख्ने छन् । हाम्राअगाडि चुनावको नाममा २० वर्षसम्म स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको उदाहरण छँदै छ । चुनावको नाममा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने भनेजस्तै पनि हुन सक्छ ।

यो पनि निरङ्कुशताकै एकरूप हुने छ । राम्रो काम गर्न नियत राम्रो हुनुपर्छ किनकि राजनीतिमा कुरो र कुलो जता पनि लग्न सक्ने गर्छन् अवसरवादीहरू । हाम्रोजस्तो पिछडिएको राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा संसद् विघटनले मध्यावधि चुनावमा जान होइन कि सर्वसत्तावादतिर जाने द्वार खोलिदिएको छ । यसमा नराम्ररी प्रयोग हुँदै छन्, हाम्रा शासकहरू, जुन जान या अनजानमा यो भुमरीभित्र फसिसकेका छन् । हामीले हिजो भोगेको तानाशाही राजतन्त्रभन्दा भयङ्कर शासन व्यवस्था हुने छ अब त्यो, जहाँ जनअधिकारको निर्मम हत्या हुने छ । यो त भयो आन्तरिक राजनीतिक परिवेशको कुरा । किनकि नेपालमा स्थिरता कुनै पनि साम्राज्यवादीले चाहेका थिएनन् । लोकतन्त्रको स्वतन्त्र ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने सक्षम दलको विकास नै भइसकेको छैन हाम्रोमा, जसको प्रत्यक्ष उदाहरणको रूपमा अहिले विभाजित नेकपा र पहिला संसद् विघटन गर्ने काङ्ग्रेस छनस किनकि, अर्धऔपनिवेशिक मुलुकको मुख्य विशेषता नै यही हो । यो संसदीय विशेषता होइन । यदि यो नै संसदीय विशेषता हुन्थ्यो भने छिमेकी भारतमा कति भयो मध्यावधि चुनाव नभएको ? त्यहाँ गठबन्धनकै सरकार भए पनि ढुक्कले कसरी चल्छ पाँच वर्ष ?

हाम्रोमा संसद् विघटन गरेर कस्तो स्थिरता खोजेका होलान् ? आर्थिक समृद्धि यसरी नै हुन्छ अरू देशमा पनि ? लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास यसरी नै हुने हो ? रोजगारी, शान्ति, राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने यसरी नै हो ? कस्तो स्थिरता ? यो के साँच्चिकै लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाउनै चालेको कदम हो ? केको आधारमा विश्वास गर्ने सार्वभौम जनताले ?

यहाँ सवाल राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम सत्ता रक्षाको विषय मुख्य हो । देश रह्यो भनेजस्तै निरङ्कुशताका विरुद्ध भए पनि सङ्घर्ष गराँैला, सफल बनौँला, दुईचार महिना, दुईचार वर्ष अघि पछिको मात्रै कुरा न हो । तर देश नै रहेन भने हामी कहाँ जाऔँला ? के गर्लान् भावी पुस्ता ? अनि के भनी सराप्लान् हाम्रो यो जुनीलाई ? हाम्रो पुस्तालाई राष्ट्रियताको रक्षा गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी सन १८१६ पछि दोश्रोपटक हाम्रो पुस्ताको काँधमा आइपुगेको छ ।

नेपालमा चीन, भारत र अमेरिकाले खुल्लमखुल्ला नेपाली शासकलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन दबाब दिइरहन्छन्। युगदर्सन बाट साभार