कञ्चनपुरका आरक्षपीडितको पूर्नस्थापनाका लागि गठन भएको सुरेन्द्र बम नेतृत्वको शुक्लाफाँटा आयोगले संघीय सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन पेस गरेको छ । मंगलबार शुक्लाफाँटा आयोगका अध्यक्ष बमले वनमन्त्री श्रेष्ठलाई आरक्षपीडित परिवारेको पूर्नस्थापनका लागि निर्माण भएको प्रतिवेदन बुझाएका हुन । शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट विस्थापितहरुलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउने कार्यदलको प्रतिवेदन मन्त्रीलाई बुझाएका हुन ।
कार्यदलको बहुमत सदस्यबाट पारित गरिएको प्रतिवेदनमा आरक्षपीडित परिवारलाई कम्तिमा १० कट्टा जमिन र ६० लाख रुपैया राहत दिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा हामीले विस्थापित परिवारलाई लाउन खानका लागि संघीय सरकारले कम्तिमा १० कट्टा जमिन दिनुपर्ने, सो जमिन नभए प्रति परिवार ६० लाख रुपैया उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छौँ, ‘अध्यक्ष बमले भने, ‘हामीले सरकारसंग पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरे पीडितलाई न्याय हुन्छ ।’
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने आवश्वासन दिएका छन । विभिन्न समय र अन्तिम ०५८सालतिर काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालनामा संकटकालाको मौका छोपी विस्थापित गराएको पीडितको अझैसम्मपनि पूर्नस्थापना नहुँदा उनीहरु खुला आकासमुनी बसेका छन । एमाले कञ्चनपुरका नेता एव निर्वतमान प्रतिनिधी सभा सदस्य नर बहादुर धामीकै पहलमा आरक्षपीडितको समस्या समाधानका लागि सिधै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंग लभिङ्ग गरेर गत बैशाखमा आयोग गठन गरेका थिए । आयोगले असार दोस्रो साता सरकारलाई पीडित परिवारको पूर्नस्थापनाका लागि अढाई महिनामै प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका थिए ।
आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद नर बहादुर धामीले समाजिक सञ्जाल मार्फत आरक्षपीडितको समस्या उठान गरेका छन । धामीले समाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै २०३१ सालमा तत्त्कालिन शाही शुक्लफाटा राष्ट्रिय बन्यजन्तु आरक्षका नाममा स्थापित हालको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जको बिस्तारका क्रममा जग्गा अधिग्रहण गरी बिस्थपित गरीएका घरपरीवारहरुलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई ब्यवस्थापन गर्नका लागि बितेको ४७ बर्षमा विभिन्न आयोग , समिती र कार्यदल गरी जम्मा ३० वटा गठन भइसकेको कुरा सबैमा जगजाहेर नै छ ।
बिस्थापितहरुको ब्यवस्थापनका क्रममा हालसम्म जम्मा ५२०० परीवारलाई जग्गा सट्टा भर्ना दिई ब्यवस्थापन गरेको देखिन्छ भने बाँकि रहेका बिस्थापित घरपरीवारहरुको ब्यवस्थापनको लागि २०७२÷०६÷२२ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरीषदले तत्कालिन सुदुर पश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देसक सुधिर कोइरालाको सँयोजकत्त्वमा २८ औँ आयोगका अध्यक्ष पुनरावेदन अदालतका पुर्व न्यायाधिस ठाकुर प्रशाद शर्माको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न भनी गठित कार्यदललाई २ वर्षको समय सिमाभित्र बिस्थापित प्रति परीवार एक कट्टा जग्गा वा पाँच लाख रुपया दिने गरि कार्याधिकार तोकिएको थियो । तर कोइराला कार्यदलले २ बर्षसम्म कुनै कामै नगरी समय गुजारयो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन पश्चात् पटक पटक यो समस्याको उठान प्रतिनिधिसभामा र तत्कालिन वन मन्त्रि शक्ति बस्नेतलाई भेटेर तथा उहालाई पीडितहरुको सिबिरमा लगेर देखाउदा उहाले हुन्छ र गर्छ भन्नू भयो । भन्नलाई उहाले गर्दैन कहिल्यै पनि भन्नू भएन तर गर्न चाहिँ केही पनि गर्नु भएन । जब जनताको दुःख र पीडा बुझेको जनताको पृय नेता मा प्रेमबहादुर आले वन तथा वतावरण मन्त्रि बन्नु भयो र उहालाई यो समस्याको बारेमा अवगत गराए पश्चात उहाले नेपाल सरकार मन्त्रिपरीषदको बैठकबाट २०७७÷१२÷२० गते एक वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने गरि सुरेन्द्र बहादुर बमको सँयोजकत्त्वमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जबाट बिस्थापितहरुलाई मुवाब्जा उपलब्ध गराउन एक कार्यदल गठन गर्नु भयो ।
कार्यदलले विश्व ब्यापी महामारी कोरोना कहरका बीच अत्यन्तै दुःख र मेहनेतका साथ लगभग तीन महीनाको छोटो समयमा परीभाषित जिम्मेवारी तथा कार्याधिकारको अधिनमा रही बिस्थपितहरुलाई मुवाब्जा स्वरुप जग्गा अथवा पैसा के कति उपलब्ध गराउनु पर्ने हो सोको सिफारीस सहीतको प्रतिवेदन बन तथा वतावरण मन्त्रि मा कृष्णगोपाल श्रेष्टलाई कार्यदलका सँयोजक सुरेन्द्र बहादुर बमले बान तथा वतावरण मन्त्रालयमा बुझाउने काम हिजु मिति २०७८÷०३÷१४ मा सम्पन्न भएको छ ।
सुधिर कोइराला सँयोजकत्त्वको २९ औ कार्यदलद्वारा बिस्थापितहरुलाई एक कट्टा जग्गा अथवा पाँच लाख रुपया दिने गरि गरीएको सिफारीसले बिस्थापितहरुको पीडा र गरीबिको खिल्लि उडाउदै पीडामाथि पीडा थप्ने काम गरेको थियो । बिस्थापितको पिडामा नुन चुक छर्ने कोइराला कार्यदल आफु मन्त्रि हुदा गठन गरेको घमण्ड गर्दै फेस बुकमा स्टाटस लेख्ने पूर्ब मन्त्रिलाई जनता सामु झुट नबोलेर र नढाटेर जनताको पक्षमा काम कसरी गर्नु पर्छ भन्ने कुराको असली पाठ सिकाउदै ३० औ कार्यदलका सँयोजक सुरेन्द्र बहादुर बमले सिफारीस प्रतिबेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको छ ।
बम कार्यदलको सिफारीस प्रतिबेदनले बिस्थापित प्रति घर परीवारलाई न्युनतम १० कट्टा जग्गा वा ६० लाख रुपया दिनु पर्ने भनी सिफारीस गर्नुले बर्षाैदेखि आफ्नो थात थलो अधिग्रहणमा परी पीडामा बाँचेका बिस्थापितहरुको पीडाको घाउमा मलम लगाउने काम गरेको छ । आजसम्मका कार्यदलहरुले पेश गरेका सिफारीसहरु भन्दा पिडीतहरुका पक्षमा बोलेको बम कार्यदलको सिफारीस नै पहिलो सिफारीस हो । तर पनि यो सिफारिस प्रतिबेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन विभिन्न ऐन, नियम र कानूनहरुले निकै बाधा ब्यवधान ल्याउने कुरा निश्चित नै छ । त्यसका बावजुद पनि सिफारिस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सबै बाधा ब्यवधानलाई हटाउदै सरकारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्यका साथ अघि बढ्ने प्रण गर्दछु ।
साथै यो कार्यदल गठन गरी समस्याको समाधानतिर ध्यान दिनु भएकोमा नेपाल सरकार र वन तथा वतवरण पुर्व मन्त्रि प्रेम बहादुर आले ज्यु प्रति हार्दिक आभार ब्यक्त गर्दै छोटो समयमा महत्त्वपूर्ण र पीडित पक्षीय सिफारिस प्रतिबेदन पेश गर्नु भएकोमा कार्यदलका सँयोजक सुरेन्द्र बहादुर बम लगायत कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यहरु र सहयोगी राष्ट्रसेवक कर्मचारलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । आयोगको कामकाज देखेर आरक्षपीडित समेत हर्षत भएका छन ।