काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत सीमा समस्यामा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्ने भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ मा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । बहुचर्चित एमसीसी सम्झौतालाई भने सरकारले कार्यक्रममा समावेश गरेको छैन ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सरकारले स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा सुरक्षा चौकी ९बीओपी० वृद्धि गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतालाई राख्न चाहे पनि सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका केही नेताले नराख्न दबाब दिएपछि हटाइएको छ ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र रणनीतिक सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसी परियोजनाका लागि ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान लिन गरिएको सम्झौता तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दबाब सरकारलाई छ । तर सरकारको प्राथमिकतामा यसलाई राख्दा सत्ता गठबन्धन दलमै खटपट ल्याउन सक्ने भएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नराखिएको हो । कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा बनेको सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार कार्यक्रममा नराखिए पनि प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमति गरेर सम्झौतालाई अघि बढाउन जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सरकारले कोभिड–१९ बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने मुद्दालाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, सिनेमा हल तथा मनोरन्जन उद्योगलगायत श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने सरकारको कार्यक्रममा छ ।

बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रममा जोड दिइएको छ । १४ पेज लामो सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा कोभिड–१९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवर्द्धन, संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तत्कालीन राहत, पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना, पर्यावरणीय सन्तुलन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति र कार्यक्रम समेटिएका छन् । संविधान संशोधन, प्रदेश प्रहरी समायोजन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने पनि जनाइएको छ ।

साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कदमलाई लक्ष्य गर्दै सर्वसत्तावादी, अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रतिगामी प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । तर कार्यक्रममा ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याएका शक्तिशाली निकायलाई स्वायत्त बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको समर्थनबाट प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सरकारको कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अर्थ मन्त्रालयमातहत रहेको राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग आफूमातहत ल्याएका थिए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको निगरानी र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि आफूमा रहने गरी विधेयक ल्याए । प्रधानसेनापतिको अनुपस्थितिमा पनि संकटकाल लगाउन सक्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रयास उनले गरेका थिए । आफ्ना विरोधीलाई तर्साउन ओलीले राज्यका धेरै निकायका अधिकार आफूमा खिचेका थिए । जसलाई लिएर त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले तीव्र विरोध गरेको थियो । यिनै आधारमा टेकेर कांग्रेसले ओलीलाई सर्वसत्तावादी र अधिनायकवादी शासक भनेर टिप्पणी गरेको थियो ।

त्यतिबेलाका मुख्य प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेको एक महिना हुन लागेको छ । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अधिकार केन्द्रीकृत गर्ने ओलीको काम सच्याउनुलाई प्रधानमन्त्री देउवाले किन प्राथमिकता दिएनन् त रु सरकारका एक मन्त्रीले भने साझा न्यूनतम कार्यक्रमको पृष्ठभूमिमा प्रतिगामी प्रवृत्तिको अन्त्य भनिएकाले त्यो पनि सच्याइने दाबी गरे । ‘नीतिमा सबै कुरा पर्दैनन्, संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति भनिएकै छ । सैद्धान्तिक पक्षलाई हामीले समेटेका छौं,’ उनले भने, ‘ओलीले लिएका गलत बाटो हामी क्रमशः सच्याउँदै जाने छौं ।’

साझा न्यूनतम कार्यक्रममा संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, कृषि, मजदुर, मुक्त कमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने, भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने जस्ता वर्षौंदेखि भन्दै र लेखिँदै आएका कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत, पुनःस्थापना र सहायता, सशस्त्र संघर्षको सन्दर्भमा गिरफ्तार गरिएका बन्दीहरूको रिहा, सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने सरकारको संयुक्त कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्राथमिकता केमा ?

कोरोनाका कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, श्रमजीवी, विपन्न र बेरोजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याउने
-बाढीपहिरो, आगलागी तथा डुबानलगायत विपत्तिमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा कार्यक्रम
-स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन
-सीमा सुरक्षा र तस्करी नियन्त्रणका लागि बीओपी वृद्धि गर्ने
-राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने
-प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने
-संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती, नागरिकतालगायत विधेयकलाई अघि बढाउने
-संविधानको भावनाअनुसार भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने
-वैज्ञानिक भूउपयोग नीति प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने
-सहिद तथा बेपत्ता परिवार, द्वन्द्वपीडित एवं विस्थापितलाई राहत
-सबै प्रदेशबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र र राहदानी दिने व्यवस्था मिलाउने
-सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एकतिहाइले घटाउने