प्रेमबती राना कञ्चनपुरकी राजनीतिककर्मी, महिला अधिकारकर्मी एव थारु समुदायकी अगुवा हुन । ०६० सालदेखि समाजिक चेतनाका लागि महिला स्वास्थ्य स्वयसेविका समेत रहेकी प्रेमबती निरङकुश राजतन्त्र बिरुद्धमा भएको दोस्रो जनआन्दोलन ०६२÷०६३ मा सहभागि भईन ।
०६२ सालदेखि नै राजनीतिमा होमिएकी उनलाई तत्तकालिन तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीले ०६४ सालमा सम्पन्न भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३बा उम्मेदवार बनायो ।

नयाँ संविधान बन्नु अघि, बन्ने प्रकृया र हालसम्म पनि थारु समुदायको राजनीतिक, समाजिक हक अधिकारका पक्षमा काम गर्र्दै आएकी छिन । ०७० सालमा समेत तत्तकालिन राष्ट्रिय जनता पाटीबाट प्रेमबती क्षेत्र नम्बर ३ बाटै प्रत्यक्ष तर्फ उम्मेदवार भएर चुनावमा होईन् । विडम्बना पार्टीको अवस्था कमजोर भएकाले उनी महिला, जनता र आदिवासी जनजातिमा लोकप्रिय भएर पनि पराजित हुनुप¥यो । लोसपा केन्द्रीय सदस्य तथा कञ्चनपुर जिल्ला इन्चार्ज समेत रहेकी महिला, बालबालिका सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा कार्यरत प्रेमबती रानासंग पत्रकार भाष्कर केसीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा गरेको कुराकानीमा आधारित अन्र्तरवार्ता ।

–राजनीतिक नेतृ एव महिला अगुवा प्रेमबती राना ज्यू सन्चै हुनुहुन्छ ?

सन्चै छु, हजुर अनि हजुर तिर नि । यस्तै सिमान्तकृत जनता र पार्टीको काममा व्यस्त छु ।

– तपाईको समुदायको मुख्य समस्या को हो ?
मेरो समुदाय थारु समुदाय हो, मेरो समुदायको मुख्य समस्या शिक्षा, रोजगारी र राजनीतिमा पहुँच नहुनु हो । शिक्षा नभए मानिसमा चेतना हुदैन, रोजगारी नभए समाजको विकास हुुँदैन । मानिस समाजको विकास नहुँदा सिङ्गो सिमान्तकृत समुदाय प्रभावित हुन्छ ।

–थारु र महिलाका साझा समस्या के हुन ?
थारु समुदाय उस्तै पनि शिक्षाको पहुँच भन्दा टाढा छन । भने महिलाका पनि भिन्नै प्रकृयाका समस्या त छैनन । तर महिला र थारु समुदाय अघि बढ्नुका राजनीतिक समाजिक साँस्कृतिक परिवेसले उनीहरु पिछडीएका छन ।

सिमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि लड्न के चुनौती छन ?
सिमान्तकृत समुदाय चेतनाको अभावले समस्यामा पर्दै आएका छन । उनीहरुप्रति राज्यको समेत ध्यान गएको छैन । सकारात्मक सोच विचार छैन । रोजगारी नहुँदा पैशा अभावले उनीहरुको अधिकारका लागि सरकारी निकायसम्म पुग्न समस्या छ । राजनीतिक रुपमा समेत पहुँच नहुँदा न्यायबाट समेत बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

–सिमान्तकृत पिछडीको समुदायको उत्थानका लागि राज्यले के गर्नुपर्छ ?
हेर्नुहोस, यहाँ संविधानमा भएको विषय समेत लागु भएको छैन । कक्षा १ देखि १० सम्म निःशुल्क शिक्षा भनेपछि सरकारी विद्यालय, कलेजले पैशा लिईरहेका छन । गरिब विपन्न एव सिमान्तकृत पिछडीको समुदाय पैशा अभावमा शिक्षाको पहुँचमा छैनन । सिमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि शिक्षा अपरिहार्य छ ।

अन्तमा केही भन्नु छ,
अझैपनि यो देशमा आर्थिक, समाजिक एव साँस्कृतिक रुपमा सिमान्तकृत सबै समुदाय पछाडी नै पारिएका छन । उनीहरुको राजनीतिक र समाजिम अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ ।