कञ्चनपुर । सरकारले सामुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बृद्धिका लागि विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्तम संचालन गरेको छ । शुरुका बर्षहरुमा हिमाल तथा पहाडी जिल्लाका संचालिन उक्त कार्यक्रम अहिले तराईका जिल्लामा संचालनमा रहेको छ ।
सामुदायिक विद्यालयमा गत आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ सम्ममा कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीले दैनिक १५ रुपैँयासम्मको खाजा पाउँदै आएका थिए । चालु आर्थिक बर्षमा कक्षा ६सम्मका विद्यार्थीले खाजा पाउने भएका छन । सरकारले एक शैक्षिक सत्रमा दैनिक १५ रुपैयाका दरले १८० दिनसम्म खाजा उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
यो पनि विद्यालय संचालत भएकै दिन मात्रै खाना खुवाउँदै आएको छ । शनिबार, अन्य सार्वजनिक विदा एव भैपरी आउने विदा विद्यालय संचालन नभएको अवस्थामा उक्त रकम खर्च गर्न पाईदैन । तर, गत आर्थिक बर्षमा नेपालका केही पालिकामा रहेका बहुसंख्यक सामुदायिक विद्यालयले दिवाखाजामा ब्रम्हलुट मच्चाएको पाईएको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९ औँ बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयले दिवाखाजामा ब्रम्हलुट मच्चाएको उल्लेख गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार हाजिरीको आधारमा दिवाखाजाको रकम खर्च लेख्ने व्यवस्था भएपनि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ मा १९२ स्थानीय तहले कोभिड महामारीका कारण विद्यालय बन्द रहेको अवस्थामा विद्यार्थीको हाजिरी अभिलेख बिनै ५८ करोड ५७ लाख, ९४ हजार खर्च गरेका छन ।
यसरी पालिका, सामुदायिक विद्यालय मिलेर हाजिरी बिनै करोडौँ रकम भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको देखिन्छ । यस्ता अनैतिक भ्रष्टीकरण कार्यमा पालिकादेखि विद्यालयको मिलोमतो भएको देखिने महालेखाको ठकर छ ।
विद्यालयका लेखापाल, प्रअ, पालिका लेखा र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै मिलोमतोमा यस्ता सस्थागत भ्रष्टाचार हुने भएकाले अभिभावकले छानबिनको माग अघि सारेका छन । विद्यालय बन्द भएको अवस्था त्यही पनि विश्वप्यापी रुपमा कोरोना महामारी फैलिएका बेला विद्यालय बन्द भएको समयमा समेत यसरी विद्यार्थीको हाजिरी देखाएर करोडौँ रकम कुम्ल्याउनेमाथि अख्तियारले छानबिन गरेर कार्बाही गर्नुपर्ने बताएका छन ।
महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले यस्ता संस्थागत भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गरेर कार्बाही नगरे चालु बर्ष र भावि बर्षहरुमा समेत थप भ्रष्टाचार बढ्ने भएकोले यथाशिघ्र महालेखाकै प्रतिवेदनका आधारमा पालिका र विद्यालयमाथि छानबिन गर्नुपर्ने अभिभावको माग छ ।