मधुकर थापा,

नेपाली पत्रकारहरुको साझा र छाता संस्थाको रुपमा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघले हालै कार्यान्वयनमा ल्याएको शुद्धीकरण अभियानले आम पत्रकारहरुको बिचमा तरंग पैदा गरिदिएको छ ।

राजनैतिक परिवर्तन, निरंकुश शासन सत्ताको बिरुद्ध र प्रेस स्वतन्त्रताका खातिर लड्दै आएको नेपाल पत्रकार महासंघले शुद्धीकरण मापदण्ड– २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा आइपुग्दा महासंघ संकुचित मानसिकतामा फसेको र साँघुरो घेरामा रहने देखिन्छ । हो, नेपाल पत्रकार महासंघमा शुद्धीकरण आवश्यक थियो तर कहाँबाट शुरु गर्ने भन्ने कुरामा ध्यान दिइएको पाइएन । राजनैतिक प्रतिशोधका कारण एक संगठनले अर्को संगठनलाई माइनस ९निषेध० गर्ने, महासंघलाई साझा बनाउने भन्दा पनि कसरी आफ्नो संगठनले कब्जा जमाउने भन्ने रणनीतिका साथ आएको शुद्धीकरण मापदण्डका केही बुँदाले देखाउँछ ।

समाचार लेख्दै नलेख्ने पत्रकारहरुको भिड महसंघमा थुप्रै देखिन्छ । तर यो बिषयमा शुद्धीकरण मापदण्डमा कही कतै उल्लेख छैन । शुद्धीकरण त सबभन्दा पहिले यहाँबाट शुरु हुनुपर्ने हो । कलमजीवि पत्रकारहरुको मुलमन्त्र समाचार लेख्ने हो । खोइ यसको विषयमा मापदण्डले बोलेको रु बरु एकजना पत्रकारले न्युनतम कति समाचार लेख्नु पर्ने हो त्यो उल्लेख हुनु पर्ने हो मापदण्डमा तर त्यो विषय केही उल्लेख छैन ।

महासंघले जारी गरेको शुद्धीकरण मापदण्ड २०७९ को बुँदा नं।८ मा महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पधाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनैतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रहि काम गर्न नपाउने ब्यबस्था गरिएको छ । महासंघका केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु राजनैतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रहि काम गरेको पाइएमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने भनिएको छ । राजनैतिक दलका केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र गाउँपालिका स्तरसम्मका सबै समितिका पदाधिकारीलाई सदस्यता पनि नदिने र नवीकरण नगर्ने भनिएको छ । प्रेस हेर्ने बिभाग वा प्रेस सम्बद्घ संघ संथाका हकमा भने यो ब्यबस्था लागू हुने छैन भन्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । अब तपाईं आफै विश्लेषण गर्नुहोस्– यो बुँदाले के बताउंछ रु यो त आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको देखिन्छ । कुनै राजनैतिक दल वा भातृ संगठनमा बसेकाहरुको कुरा गर्ने हो भने पत्रकार महांसघ स्थापना कालदेखि नै सबै राजनीतिक पार्टी निकट पेशागत पिल्लर संगठनहरुको साझा संस्था हो । र, त्यही अभ्यास आजसम्म गरिदै आएको हो । मापदण्डमा उल्लेखित बुँदा कार्यान्वयन गर्ने हो भने महासंघमा ती प्रकृतिका सबै पिल्लर संगठन बसेर काम गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साँच्चै कान्र्यान्वयन गर्ने हो भने पिल्लर संगठनहरुको अस्तित्व र संलग्नतालाई नै खारेज गरिदिनु पर्छ । जहाँसम्म प्रेस हेर्ने बिभागको कुरा छ, त्यो पनि पार्टीको प्रचार बिभाग छ भने त्यो पनि त राजनीतिक पार्टीसँगै सम्बन्धित विषय र क्षेत्र हो । खाली यो त आफू अनुकूलको बनाउन यस्तो मापदण्ड ल्याइएको जस्तो देखिन्छ । राजनैतिक पार्टीको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला र पालिका स्तरका कमिटिमा कार्यकारिणी तहका छन् भने र जनप्रतिनिधि छन् भने उनीहरुको हकमा मापदण्ड ठिक छ । कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर राजनैतिक पार्टी निकट र भातृ संगठन निकट भएकै आधारमा यदि सम्बन्धित व्यक्ति नियमित रुपमा समाचार लेखनमा जोडिएको छ भने उनीहरुलाई अकुंश लगाउनु कति उचित हुन्छ रु नेपालको सिंगो पत्रकारिता आन्दोलन, इतिहास नेपालको राजनीतिक आन्दोलनसँग एउटै सिक्का दुई पाटाको रुपमा जोडिएर आएको छ । हिजो राणा बिरोधी आन्दोलन, पञ्चायत निरंकुशताका बिरुद्धका आन्दोलन, जनयुद्ध र ०६२÷०६३ मा शाही सत्ता विरुद्धको बिद्रोहमार्फत् गणतन्त्र ल्याउन गरिएको सबै खाले आन्दोलनमा पत्रकारहरुले गरेको योगदानलाई बिर्सने र राजनीतिबाट निरपेक्ष बनाएर महासंघलाई चलाउन खोज्ने दृष्टिकोण विशुद्ध एनजिओवादी दृष्टिकोण हो । नेपाल पत्रकार महासंघ आफैमा नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको एउटा हिस्सा हो । राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा अग्रगामी भूमिका खेल्दै आएको इतिहासबाट विमुख हुन मिल्दैन ।

त्यसैगरी शुद्धीकरण मापदण्डको अर्को बुँदामा जनप्रतिनिधि, निजामती स्थायी, कर्मचारी ९सेना,निजामती,प्रहरी,गुप्तचर ,सुरक्षाकर्मी समेत० अस्थायी, करार सेवा आयोगहरु मार्फतका सरकारी कर्मचारी, संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी, सरकारी कार्यलयमा करार कर्मचारीको हकमा नयाँ सदस्यता पनि प्रदान नगर्ने र नवीकरण नगर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो बुँदालाई हेर्दा जनप्रतिनिधि, सेना, प्रहरी, गुप्तचर र सुरक्षाकर्मीको हकमा यो बुँदा उपयुक्त मानिन्छ । तर निजामती स्थायी कर्मचारी, अस्थायी, करार, आयोगहरु मार्फतका सरकारी कर्मचारी, संस्थानमा कार्यरत कर्मचारी र सरकारी कार्यलयका करारको हकमा यो उपयुुक्त देखिदैंन । किन भने यो त पञ्चायतकै पालामा ल्याइएको निरंकुश ब्यवस्था थियो । तर पनि यस्तो ऐनको बाबजुद पनि पञ्चायतको पालामा होस् या २०४६ साल पछिको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा होस् या जनयुद्धको बेलामा होस् या अहिलेको गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा होस् यी सबै कालखण्डहरुमा जुनसुकै तहका सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत विभिन्न पेशा व्यवसायमा रहनेहरुमध्ये केहीले पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज रुपान्तरण लगायत राजनैतिक परिवर्तनका लागि कलम चलाउंँदै आएका छन् । त्यस्ता दिनहरुमा समाचार लेखेकै भरमा कतिले दुःख कस्ट पनि ब्योहोरेका थिए । तर त्यतिखेर ती सबै ठिक थिए– तपाईं हामी र राजनैतिक दलहरुलाई । विगतमा कर्मचारी भएकै कारण देखाएर कलममाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि सकेको थिएन । तर अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यही पञ्चायतकालीन विगतको ऐनलाई पछ्याउन खोजिएको छ । के कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापकहरु लगायतले बचेको समयलाई एउटा जिम्मेवार नागरिक भएकोले कलम चलाउन नपाउने हो रु विगतका संकटकालीन अवस्थामा पत्रकारिता क्षेत्रबाट समाज र राष्ट्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका व्यक्तिहरुको सदस्यता यसैलाई आधार मानेर खोस्न मिल्छ रु उनीहरुको हकमा पत्रकार महासंघको सदस्यता नवीकरण नगर्ने मापदण्ड ल्याइनु महासंघको नेतृत्वको निरंकुशतावादी र विशुद्ध एनजिओवादी सोच र चिन्तनको पराकाष्ठा हो । उनीहरुलाई सदस्यता नवीकरण गर्न नदिनु भनेको अघोषित रुपमा समाचार लेख्न प्रतिबन्ध लगाउनु र निरुत्साहित बनाउनु नै हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघले अधिकार संरक्षणका लागि महासंघलाई ट्रेड युनियन संस्थाको रुपमा लगिएको अवस्थामा यस्तो खालको मापदण्ड ल्याउनु सान्दर्भिक थिएन ।

हो पत्रकारिता क्षेत्रलाई सबैले मर्यादित बनाउनु पर्छ । महासंघलाई पत्रकारिता गर्नेहरुको मात्र साझा संस्था बनाउनु पर्छ । गैरपत्रकारहरुलाई यो संस्थाबाट विदा गर्नुपर्छ । तर यो मापदण्ड आफूलाई ठूला संगठनको दावी गर्ने राजनीतिक पार्टी निकट संगठनहरु प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टरहरुले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्छन् रु गरेका छन् रु शुद्धीकरणका नाममा यी तीनवटा संगठनबाहेक अन्य संगठनहरुको अस्तित्वलाई निषेध गर्ने र केवल यी तीनवटा संगठनले आफ्नो वर्चस्व स्थापित गराउन दाउपेचपूर्ण रुपमा ल्याइएको वा बनाइएको मापदण्ड त होइन यो रु

क्रान्तिकारी विचार र आस्था राख्ने पत्रकारहरुको योजनाबद्ध रुपमा सदस्यता खारेज गरिएको जस्तो देखिन्छ । मूलबाटो डटकमका सम्पादक हिरामणि दुःखी, हाम्रो कालापानी खबरका सम्पादक धनञ्जय अवस्थीको सदस्यता खारेज गर्नुपर्ने कारण के हो रु मिडियाकै सम्पादकको समेत सदस्यता खारेज किन गरियो रु यसको जवाफ महासंघको नेतृत्वले दिनुपर्छ । फरक विचार र आस्था राख्नेहरुलाई मापदण्डको डण्डा लगाएर महासंघको ढोका बन्द गर्ने र आफ्नो विचार र आस्था अनुकूलकाहरुलाई जस्केलाबाट पनि भित्र्याउने खेल चलिरहेकै छ । प्रेस स्वतन्त्रताको नाममा आफ्नै घरभित्र मुखमा राम राम बगलिमा छुरा भन्ने उखान चरितार्थ नगरौं । घरलाई बलियो र फराकिलो बनाऔं ।