सिद्यान्तः नेपाल एक कृषि प्रधान देश हो । अझै पनि जिडिपीमा यसको योग्दान २७% रहेको र पैँसट्ठी % भन्दा वढी जनसंख्या यस पेशावाटै गुजारा गरि रहेका छन तर पनि सरकारले छुट्टयाउने वजेटको औषत आयतन भने ३.५ को सेरोफेरोमा रहेको पाइन्छ। यसका अतिरिक्त गैर सरकारी तथा सहकारी संस्थाले पनि ठुलै रकम कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी रहेका छन ।

आई.एफ.एडी २०१९ का अनुसार २०१३ देखी २०२० सम्म आठ ओटा परियोजना मार्फत नेपाल सरकारले २०६.७ मिलियन अमेरिकी डलर कृषि क्षेत्रमा खर्च गरेको छ । बि.स. २०७४/०७५ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा १०९२९ कृषि ऋण तथा सहकारी संस्थाहरुले करीव २५ अरब १४ करोड ५१ लाख पुजि परिचालन गरेको पाइन्छ । दूध, डेरी, तरकारी तथा फलफुल र अन्य नगदे वालीसंग सम्वन्धित सहकारीको पुजी पनि जोड्दा यसको आयतन अझै धेरै हुन सक्छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा सहकारी संस्था मिलाएर धेरै भौल्युममा रकम खर्च गर्दा पनि नेपालको कृषि क्षेत्रले अपेक्षित मात्रामा विकास गर्न सकेको छैन । धेरै लगानीको बाबजुद पनि नेपाल कृषि उपजमा झन झन परनिर्भर भइरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अहिलेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालले कृषि उपजको आयातको आयातन २ खर्व १५ अर्व पचाँस करोड रहेको छ जुन ९ वर्षमा पाँच गुण भन्दा पनि वढी हो । कृषि प्रधान देशको यो लाजमर्दो आयतको अबस्था आउनाका कारणहरु यसवाट उत्पन्न समस्या तथा सम्भावित सामाधानका उपायहरुलाई तल चर्चा गरिन्छ ।
कारण
यदि तथ्यगत आधारलाई सत्य मान्ने हो भने नेपालको कृषि अर्थतन्त्रको हुर्मत नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भए देखी भएको पाइन्छ यदि सुक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने त्यो भन्दा अघि नेपालको कृषिक्षेत्र गतिशील नभए पनि त्यसमा आपmुलाई धान्ने गति तथा प्राण चाँही थियो । खुला व्यापारकै समयमा पनि अमेरिकाले नेपालको वार्षिक वजेट भन्दा वढी रेशम खेतीमा मात्र अनुदान दिदा भारतले मल, विउ, विमा र समर्थन मुल्य तोकेर कृषिको संरक्षण गर्दै गर्दा, चीन कोरिया, जपानजस्ता देशहरुले व्यापक अनुदान तथा आधुनिकीकरण खेती प्रणाली मार्फत कृषि क्षेत्रको संरक्षणगर्दा नेपालले कृषि क्षेत्रमा जुन रुपमा विदेश वजारको लागि खुला गरेर र राष्ट्रिय उत्पादनलाई संरक्षण नगरेर घोर राष्ट्रिय अपराध गर्यो त्यो नै आजको अवस्थाको प्रमुख कारण हो । जुन कदापी क्षमा योग्य त छैन नै तर त्यस दुश्चक्रवाट के के समस्या आए त तल उल्लेख गरिन्छ ।

१) नेपाली किसानले विदेशी सस्तो उत्पादन संग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनन वरु विदेश तिर गएर सस्तो श्रम वेच्न वाध्य भए । नेपाल सरकार किसानको सहायक हुनुको सट्टा उदारीकरणको नारामा रमायो तिनै गरीव किसानले पठाएको रकमले आफ्ना कर्मचारी त पाल्यो तर कृषि क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरेर थला पर्यो ।

२) कृषिको क्षेत्रमा समय अनुकुलको प्रविधिको विकास तथा प्रयोग हुन सकेन । खाने खेत वेचेर विदेश तिर तथा शहर तिर जाने प्रवृति वढ्यो शहरका उव्जाउ भुमिहरु घडेरीमा परिणत भए फलत गाउको जमिन वाँझो रहयो भने तराइ तथा शहरको जमीन सिमेन्टको कंक्रिटमा परिणत गरिए । अरु त परै जावस मध्यपहाडी लोकमार्गमा समेत किसानको लाइफ लाइनको रुपमा रहेका पाटन, चौर जहारी तथा डुमे्र जस्ता उव्जाउ फाटमा समेत कंक्रिट शहर वनाउने योजना नीति निर्माताहरुले ल्याए जसको फल स्वरुप अन्न उत्पादनमा व्यापक ह्रास आयो कम्तीमा आफ्नो अन्न भकारीलाई चिन्न नसक्दा खाद्यान्न वालीमा समेत नेपाल कंकाल मुलुकको रुपमा दर्ज हुन पुग्यो।

३) आधुनिक जीवन शैलीको अन्धाधुन्ध प्रयोगले संयुक्त परिवार मात्र टुक्रिएन उत्पादनको प्रमुख साधन जमिनको पनि व्यापक खण्डीकरण भयो । अधिकाँश किसानले पुजी बृद्यि तथा वचत गर्न सकेनन बच्चा बच्ची लाई पढाउन तथा परिवारको नया फेसन तथा उपभोग प्रति विकास भएको असिमित आकाँक्षा पुरा गर्न अधिकाँश युवा हरुले विदेशको वाटो तताए देश युवा शुन्य भयो युवा शुन्य भएको देशको उत्पादन पनि शुन्य तिर नै उन्मुख भयो ।

४)कृषि क्षैत्रमा सरकारी लगानीको अवस्था अत्यन्त न्युन रहनगयो । विभिन्न अन्तराष्ट्रिय संस्थाको दवाव तथा प्रभाव रहेको सरकारी संयन्त्रले कृषि क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा लगानी गर्न सकेन। समाजमा कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एक तिहाईको योग्दान दिदा सरकारले कृषि क्षेत्रमा छुट्याएको वजेट औषत रुपमा ३ देखी ४ प्रतिशत मात्र हुनु अन्यया मात्र थिएन यो एक प्रकारको राष्ट्रिय अपराध पनि थियो । भुइ तहका किसान हरुले विपे्रषण, कर तथा सेवा मार्फत जिडीपीमा ८० प्रतिशत भन्दा वढी ढुकुटी उपलब्ध गराउदा उनीहरुले पाउने सेवा सुविधामा भने व्यापक संकुचन गरियो कहाँ सम्म भने पञ्चायत कालमा गाउ गाउमा पुगेको कृषि विकास वैकले पनि साना किसानलाई दिने ऋण र सेवा प्राय बन्द नै गरिदियो फल स्वरुप किसानको पलायन कृषि क्षेत्रवाट लाहुर जाने तिर आकर्षित भयो जीवनदायिनी धर्ति वाझो रहन गयो ।

समस्या समाधानका सम्भावित उपायहरु
१) कृषि क्षेत्रमा कूल सरकारी वजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत वजेट छुट्याउनु पर्छ र साना किसानहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सामुहिक खेतीको साथै किसानको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्छ । किसानलाई सामुहिक रुपमा प्रयोग गर्न, ट्रयाक्टर, थ्रेसर, सामुहिक शीतभण्डार तथा समान ढुवानी गर्न सार्वजनिक गाडीको व्यवस्था गरिनु पर्छ । लागतको कम्तीमा ३० प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

२) किसानका छोरा छोरी पढ्न छात्रवृति तथा स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

३) व्यापारी,किसान तथा उपभोक्ता वीच न्यायपुर्ण आधारमा मुल्य श्रृखला कायम गरिनु पर्दछ। स्थानीय सरकारले किसानले पाउने न्युनतम मूल्य, ढुवानी खर्च, व्यापारीले पाउनु पर्ने नाफा अग्रिम रुपमा सुनिश्चत गर्नु पर्छ ।

४०वार्षिक कार्यक्रम तथा नीतिमा राखिने अस्पस्ट प्रावधान जस्तो यस्तो गरिनेछ उस्तो गरिनेछ भन्ने वाक्याँशो सट्टा सरल भाषामा प्रत्येक गाउ पालिकामा यतिवटा समुहहरुमा जन शक्ति सहित यति वटा कृषि औजार दिइनेछ । यति क्वीन्टल बिए र मल उद्यपादन गरिनेछ । यति जना किसानलाई उत्पादनको उपलव्धिाके आधारमा प्रोत्साहान प्याकेज व्यवस्था हुनेछ । यति वटा वस्तु संकलन केन्द्र र यति वटा साझा शीत गृह वनाइनेछ भनेर स्पस्ट मापदण्ड अनुसार लक्ष्य तोकिनु पर्छ र कार्यान्वयन पनि गरिनु पर्छ।

५) कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चरम पुँजीवादी निजीकरणको सट्टा ग्रामीण सामुदायीकरण मोडेल ल्याउनु पर्छ । कृषि क्षेत्तमा स्थानीय स्तरमा नै विउ मल र औषधीको उत्पादन गर्नु पर्छ ।

६) कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पुर्ण सामाजिक तथा गैरसरकारी क्षेत्रले खर्च गर्ने रकमलाई डालो प्रणाली बास्केट फण्ड मार्फत परिचालन गर्न ढीलो गर्नु भनेको हामी अझैँ सामुहिक उपलब्धिवाट टाढा भाग्नु हो भन्ने वुझि छरिएर गरिने लगानीलाई एकत्रित गरिनु पर्छ।

७) हिमाल पहाड र तराइुको लागि छुट्टै राष्ट्रिय कृषि उत्पादन नीति वनाउनु पर्छ । विकासको मुल आधार कृषिलाई मान्दै आत्म निर्भर कृषि उत्पादनमा अभै ढीलो गर्ने हो भने पछिल्लो पुुुस्ताले हामीलाई धिकार्ने मात्र होइन सराप्ने पनि छ।

८) तत्कालका लागि आम नेपाली समुदायलाई सम्भावित आउने भोकमरीवाट बचाउन बाँझो जमिन जोती खेति गर्नेलाई प्रोत्साहन कार्यक्रम लागु गर्नु पर्छ। राष्ट्रिय निकाय संग रहेका जग्गाहरु जस्तै विश्व विद्यालय, प्रतिष्ठान, अफिस वरिपरि जति पनि खाली बाँझो जगा छ सैनिक , प्रहरी तथा अन्य जनशक्तिलाई परिचालन गरी अन्न उत्पादन गरी राष्ट्रिय भण्डारण गृह मार्फत खाना नपाएर रोई रहेका हरुलाई खाद्यान्नको उपलब्ता गर्नु पर्छ ।

९) करेशावारी तथा कौशीखेतीको लागी सार्वजनिक अपिल गर्न ढीलो गर्नु हुदैन । संकटको वेला राज्यले सार्वजनिक हीतको लागि वाध्यकारी पनि वन्न समेत पर्छ भन्ने तीतो सत्यलाई विर्सनु हुदैन।
निष्कर्ष

जसरी वनमा घाँस नहुँदा मृग मोटाउन सक्दैन, मृगको विकास नहुँदा वाघको अस्तित्व रहदैन त्यसै गरी वर्तमान नवउदारवादी विश्व अर्थतन्त्रले साना तथा गरीव मुलुकका खेतवारीहरुलाई घाँस नभएको वनजस्तो र किसानहरुलाई घास नपाई लोप हुन लागेका मृगको अवस्थामा पु्र्याई सकेको तीतो अवस्थालाई स्वय।वाघरुपी नव उदारवादी शासक तथा यसलाई मलजल गर्नेले के हेक्का राख्नु जरुरी छ भने किसानहरुमाथि गरिएको आर्थिक तथा सामाजिक शोषणले जसरी मृग विनाको वाघको कल्पना हुदैन त्यसै गरी पश्चिमी नव उदारवादी विश्व अर्थ राजनीति मार्फत शोषण गरेर अस्तित्वविहीन वनाउदै गरिएका मजदुर तथा किसानको हित विना तपाईको हित पनि शुरक्षित रहन सक्दैन । तसर्थ अहिलेको सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रले विचौलियाहरुलाई अनावश्यक रुपमा मोटाउनु भन्दा भुँइतहमा रहेको मानव समुदाय किसान तथा मजदुरको लागि कम्तिमा पनि आफ्नो वजेटको पचाँस प्रतिशत उनको हातमा पर्ने गरी साधनको वाँडफाँड गर्दा विश्वमा मानवताले नयाँ उचाई लिन्थ्यो कि ? याद रहोस भुइतहमा साधनश्रोत पुग्नु भनेको फर्केर तपाई कहाँ नै पुग्नी हो उनै श्रमिक हरु मार्फत, वस्त्र मार्फत, सीप मार्फत, श्रम मार्फत, रगत मार्फत, पसिना कला मार्फत, कृति मार्फत, तपाईले गर्ने कृति तथा विकृती मार्फत आगे तपाईको इच्छा । लेखक टिका प्रसाद अबस्थी हुन उन्को हालको बसाई डिलाशैनी गाँउपालिका वडा नं ४ कफालान हो ।