काठमाडौँ । सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारी साधन मोटरसाइकल र स्कुटरको पछाडि बस्नेले पनि ‘हेल्मेट’ (सुरक्षा टोप) लगाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७७’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । उक्त ऐनको मस्यौदा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

मस्यौदामा राखिएको उक्त व्यवस्थाले कानुनको रुप लिएपछि मोटरसाइकल र स्कुटरको पछाडि बसेर यात्रा गर्नेले पनि अनिवार्य रुपमा हेल्मेट लगाउनु पर्ने हुन्छ ।

तर, यो पहिलो पटक गर्न लागेको व्यवस्था भने होइन । यसअघि पनि राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा स्वास्थ्य मन्त्री बनेका डा। उपेन्द्र देवकोटाले यस्तो व्यवस्था ल्याएका थिए । चिकित्सक देवकोटाले उपचारका क्रममा दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको पछाडि हेल्मेट नलगाई यात्रा गर्नेहरुको नै ज्यादाजसो ‘हेड इन्जुरी’ र ‘स्पट डेथ’ समेत भएको पाएपछि त्यसलाई रोक्न मन्त्री भएपछि यस्तो व्यवस्था ल्याएका थिए । त्यति बेला मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर यस्तो व्यवस्था ल्याइएको थियो । पछि २०६५ सालमा ट्राफिक प्रहरीमार्फत यस्तो व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

मोटर साइकल तथा स्कुटरमा दुई ओटा हेल्मेट लिएर हिँड्नुपर्ने झण्झट र आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई ज्यादा सहज हुने देखिएपछि उपभोक्ता र नियामक९सरकार० दुबै पक्षबाट यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने उत्साह देखिएन । र, यो व्यवस्था खारेज भएको थियो । सरकारले फेरि यो व्यवस्थालाई कानुन नै बनाएर अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको हो ।

‘सुरक्षाको दृष्टिकोषणले यो व्यवस्था असाध्यै आवश्यक छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे भन्छन्, ‘यसले दुई पाङ्ग्रे सवारीको पछाडि बस्नेको जीवन सुरक्षित गर्छ ।’

१४ अर्ब ४० करोडका थप ३२ लाख हेल्मेट चाहिने

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७र७८ लाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा दर्ता भएको दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनको संख्या ३१ लाख ६२ हजार छ । यस आधारमा हाल दुई पाङ्ग्रे करिब ३२ लाख पुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ । दुई पाङ्ग्रे सवारीको पछाडि बसेर यात्रा गर्नेले पनि हेल्मेट लगाउनु पर्ने कानुन लागु भए थप ३२ लाख हेल्मेट आवश्यक हुने देखिन्छ । हेल्मेट व्यवसायीका अनुसार हाल बजारमा १ हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म पर्ने हेल्मेट उपलब्ध छन् । तर, ज्यादा बिक्री हुने हेल्मेटमा ३ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्मका छन् । औषतमा एउटा हेल्मेटको ४ हजार ५ सय रुपैयाँ मान्ने हो भने पनि ३२ लाख नयाँ हेल्मेट किन्न १४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिनु पर्ने देखिन्छ ।

सुरक्षाको सवाल कि व्यापारिक स्वार्थ र कमिशनको खेल ?

सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेपछि व्यापारिक स्वार्थ अनुकुलको व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै कतिपय पक्षले आलोचना समेत गरिरहेका छन् । तर, आम नागरिक वा यात्रुलाई सुरक्षित बनाउने नीति ल्याउँदा त्यसलाई कमिशन वा व्यापारिक स्वार्थको खेल भएको आरोप लगाउनु गल्ती हुने महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन् । ‘आम नागरिकको जीवनको सुरक्षासँग गाँसिएको यस्तो राम्रो विषयलाई कमिशन वा व्यापारिक स्वार्थसँग जोडेर गलत प्रचार गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विभागमा उक्त कानुनको ड्राफ्ट आउँदा हामीले यो विषय राख्न सकेनौँ । किनभने महानिर्देशकले व्यापारीबाट कमिशन लिन यस्तो व्यवस्था ल्यायो भनेर आलोचना हुनसक्थ्यो । अहिले मन्त्रालयले नै यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो ।’

उक्त ऐनमा सरकारले चारपाङ्ग्रे सवारी साधानको चालक र अघिल्ला सिटमा बस्ने यात्रुले समेत सिटबेल्ट बाँध्नु पर्ने, यात्रुवाहक सवारी साधानमा अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्न नपाइने जस्ता व्यवस्था समेत गर्न लागिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुस