काठमाडौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको प्रजनन्दर घट्दै गएको छ। हाल हिमाली क्षेत्रका ३४ जिल्ला र तीन सय १९ तहमा जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ। यति मात्रै होइन पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली दम्पतीमा सन्तानको चाहना पनि घट्दै गएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाको एक विवरण अनुसार हाल नेपालमा २१ प्रतिशत दम्पतीले बेरोजगारीकै कारण बच्चा जन्माउने चाहना नराखेको पाइएको छ।
यस्तै प्रजननको लागि योग्य उमेरमा पुगेर पनि उपयुक्त जीवनसाथी नपाउँदा बच्चा जन्माउन सकिरहेका छैनन्। परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डा. विवेकलाल कर्णले भने, ‘बेरोजगार,आर्थिक स्थिति, बाँझोजन लगाएका विविध कारणले हाम्रोमा प्रजनन दर घट्दै गएको छ।’
प्रजननदर २.१ भन्दा बढी हुनुपर्ने हाल नेपालको २०७८ सालको जनगणनामा प्रजनन दर १.९४ मा रहेको छ।
महाशाखाका निर्देशक डा. कर्णका अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्ममा प्रजनन दर २.१ बनाउने लक्ष्य राखेको थियो तर हाल घट्दो प्रजननदरले चुनौती थपिरहेको छ।
नेपालमा सन् २००१ मा ४.१, सन् २००६ मा ३.१ र सन् २०२२ मा २.१ प्रतिशत प्रजनन दर रहेको छ।
विहे हुने तर दम्पती साथमा नहुँदा पनि घट्यो प्रजनन दर
विवाह गर्ने उमेर ढिला हुनु बाँझोपनको समस्या बढ्दै जानु, दम्पतीहरुमा नै बच्चाको चाहाना नहुनु र सबैभन्दा मुख्य कुरा विवाह गरेका दम्पतीहरू प्रजनन योग्य समयमा सँगै साथमा नहुने समस्याले प्रजनन दर घट्दै गएको परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. कर्णको भनाइ छ।
‘विवाह गरेका दम्पतीहरू प्रजनन योग्य समयमा सँगै साथमा नहुँदा १०.६ प्रतिशत नेपाली दम्पतीले बच्चा जन्माउन सकिरहनु भएको छैन भने अर्को तर्फ बच्चाको चाहना हुँदा पनि ढिलो विवाह गरेका कारण १०.८ प्रतिशत दम्पतीले बच्चा जन्माउन सकिरहनुभएको छैन, यसको असर नेपालको प्रजनन दरमा पनि रहेको छ।’
घट्दो प्रजनन् दरलाई ब्यालेन्स गर्न नयाँ जनसंख्या नीति
घट्दो प्रजनन् दरलाई ब्यालेन्स गर्न हालै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नयाँ जनसंख्या नीति ल्याएको छ।
यसअघि २०७१ सालमा आएको जनसंख्या नीतिपछि देखिएका जनसंख्या चुनौती समाधान तथा बढिरहेको युवा जनसंख्याबाट लाभ लिने र घट्दो प्रजनन् दरलाई ब्यालेन्स गर्ने गरी नयाँ जनसंख्या नीति ल्याएको हो।
नीतिले हाल घटिरहेको प्रजनन दरलाई एक दशमलव ९४ बाट जनसंख्या वृद्धिदर सहज अवस्थामा पुर्याउन २ दशमलव १ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। साथै हाल उच्च रहेको १५ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको ६१ दशमलव ९ प्रतिशत जनसंख्याबाट अर्थतन्त्रले लाभ लिने परिकल्पना गरेको छ।
हाल प्रजनन उमेरमा धेरै युवाहरू विवाहपछि विदेश पलायन हुने अवस्थाले पनि प्रजननदरलाई असर गरिरहेको छ।
जनसंख्याको अहिलेको अवस्थाका आधारमा योजना बनाउन आवश्यक रहेको र यसका लागि तीनै तहबीच समन्वय गर्नका लागि नीतिले जोड दिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय जनसंख्या निर्देशन तथा समन्वय समितिको परिकल्पना गरेको नीतिले तीनै तहका समस्या सम्बोधन गर्न व्यवस्थापन मार्गदर्शन जारी गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
विकास योजनाहरू बने पनि उपभोग हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नीतिले यस्ता पूर्वाधार बनाउँदा जनसंख्याको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
साथै, जनसंख्याका सबै खालको तथ्यांक तीनै तहबीच एकीकृत प्रतिवेदन बन्ने प्रणालीका साथै व्यक्तिगत जनसंख्या विवरण प्रणालीमा आवद्ध गरी सरकारका अंगहरूले एकीकृतरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने लक्ष्य नीतिले राखेको छ।
साथै, नागरिकको स्वास्थ्य पहुँच अभिवृद्धिका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत सबै नागरिकको पहुँच पुर्याएर स्वास्थ्य उपचारमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने लक्ष्य नीतिले लिएको छ।
नीतिको कार्यान्वयनले समृद्ध देश निर्माणको लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा परिचालनबाट जनसांख्यिक लाभ हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ। आन्तरिक बसाईंसराइ व्यवस्थित गर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र अनुभव क्षमताको उपयोग गरेर मर्यादित र सम्मानित जीवनको लक्ष्य प्राप्त हुने परिकल्पना नीतिले गरेको छ।
यसका लागि अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गर्दै उद्यमशील सीपयुक्त शिक्षामा जोड दिइएको छ। साथै, विदेश गएका र फर्किएका आप्रवासी जनशक्तिलाई उपभोग गर्ने गरी योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ।
राज्यबाट प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध भएमा यसले नागरिकलाई सहज र राज्यलाई सेवा र आवश्यकता तथा उपभोगको तथ्यांक दिने अपेक्षा नीतिले लिएको छ।