सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले किसानलाई सहुलियत मूल्यमा रासायनिक मल बिक्री गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड धनगढीलाई एक करोड बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनितादेवी चौधरीको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा आज आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा किसनलाल भट्ट र कर्पोरेशनका धनगढीस्थित कार्यालयका नायब महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेबीच सहुलियत मूल्यमा मल बिक्री गर्नेसम्बन्धी सम्झौता आदानप्रदान भएको छ।
सम्झौताअनुसार कर्पोरेसनले बिक्री गर्दै आएको रासायनिक मल एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट कर्पोरेशनले तोकेको मूल्यभन्दा सहुलियत मूल्यमा बिक्री गर्नुपर्नेछ । खेती गर्ने समयमा रासायनिक मल अभावको समस्या खेप्दै आएका किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मलको व्यवस्था गरी राहत दिन प्रदेश सरकारले पहिलो पटक यो बजेट पलब्ध गराउने भएको हो। कर्पोरेशनले डिएपी र युरिया मलका अलावा युरिया मलको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने एमोनियम सल्फेट र डिएपी मलको विकल्पमा प्रयोग गर्न सकिने सिङ्गल सुपर फस्फेट मलसमेत बिक्री गर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले डिएपी र युरिया मलमा अनुदान दिएपनि एमोनियम फस्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेटमा अनुदान दिएको छैन। जसका कारण डिएपी र युरिया मलको तुलनामा यो मलको मूल्य केही महङ्गो पर्न गई आम किसानले खरिद गर्न सकिरहेका थिएनन्। “किसानलाई सहुलियत मूल्यमा मल उपलब्ध गराई राहत दिन प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको छ”, कर्पोरेशनका नायव महाप्रबन्धक पाण्डेले भने, “अब प्रदेशमा मल अभाव हुँदैन ।”
सम्झौताअनुसार ५० किलोको प्रतिबोरा एमोनियम सल्फेट एक हजार, बोरोन मिश्रण भएको सिङ्गल सुपर फस्फेट ९३० र जिङ्क मिश्रण भएको सिङ्गल सुपर फस्फेट ९०० बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ। कर्पोरेशनले अहिलेसम्म ५० किलोको प्रतिबोरा एमोनियम सल्फेट एक हजार ४२६, बोरोन मिश्रण भएको सिङ्गल सुपर फस्फेट एक हजार १६६ र जिङ्क मिश्रण भएको सिङ्गल सुपर फस्फेट एक हजार १४६ रुपैयाँमा अधिकृत बिक्रेतामार्फत बिक्री गर्दै आएको छ ।
हाल डिएपी र युरिया मलको अभाव भएपनि कर्पोरेशनसँग एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट मल पर्याप्त मौज्दात छ। मल बिक्रीको जिम्मा लिएको अर्को कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पनि हाल युरिया र डिएपी मलको अभाव छ । चालू आर्थिक वर्षको चौमासिकमा कर्पोरेशनले दुई हजार ४६५ मे टन एमोनियम सल्फेट र सिङ्गल सुपर फस्फेट मल बिक्री गरिसकेको जनाइएको छ।